Subsidy News : स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसमें एग्रीकल्चर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन भी शामिल है। ड्रोन तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को निरंतर स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। इस तकनीक से किसान कम समय और कम लागत में फसलों पर दवाओं और अन्य पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकते हैं। कृषि में ड्रोन तकनीक (Drone Technology) की महत्वता को समझते हुए सरकार किसानों को ड्रोन (Drone) खरीदने के लिए अनुदान के साथ ही इससे फसलों पर दवाओं के छिड़काव के लिए भी अनुदान दे रही है। इसी कड़ी में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि में तकनीक का उपयोग करने पर किसानों पर बिहार की नीतीश सरकार मेहरबान है। सरकार के इस उद्देश्य की घोषणा के संबंध में कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने ऐलान करते हुए कहा कि सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की खरीद पर सरकार की ओर से अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ राज्य के किसान उठा सकते हैं।
कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 6 जिले पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली एवं नालंदा के सैकड़ों प्रगतिशील किसान, पटना जिले के 100 से अधिक जीविका दीदियों और इफको (IFFCO) के माध्यम से प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर किसान जीविका दीदियों ने बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय के साथ ड्रोन उड़ाया। कृषि मंत्री ने इस मौके पर कहा कि तकनीक से कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा नमो दीदी योजना लागू की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक देश में 14500 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अनुदानित दर पर ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा।
इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री पांडेय ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों (Latest technologies) का उपयोग किसानों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु किया जा रहा है, जिससे भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से ये योजना सामने आई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से इसे जमीन पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2024-25 के लिए सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की खरीद पर सरकार द्वारा 60 प्रतिशत या अधिकतम 3.65 लाख रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत या अधिकतम 240 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरण किए जाने की योजना है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Scheme) के लिए 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
कृषि मंत्री पांडेय ने कहा कि किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावनाएं है। ड्रोन से फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण रसायनों तथा उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। यह तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को निरंतर स्मार्ट खेती (Smart Farming) की तरफ ले जा रही है। नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि (Indian Agriculture) में तेजी से प्रगति हुई तथा किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी से लाभ हुआ है। ड्रोन तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण किया जा सकता है। निरंतर फसलों की निगरानी की जा सकती है। इस तकनीक के जरिये इंसान को कम मेहनत लगेगी। डेटा एकत्र करने और कृषि उत्पादों (agricultural products) के प्रयोग में ड्रोन की मदद से नए सेवा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।
इस मौके पर बिहार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पीपीपी मोड योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की व्यवस्था अनुदानित दर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक देवेश कांत सिंह ने कहा, सरकार द्वारा किसानों के बीच ड्रोन का व्यापक प्रचार एवं उपयोग हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इस मौके पर रोहतास जिले की महिला ड्रोन पायलट जूही कुमार ने कहा कि वह पहली ड्रोन पायलट हैं। इस तनकीक के जरिए फसलों पर दवाओं, खाद और तालाब में मछली के चारे का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे किसानों को काफी फायदा होता है। सरकार की इस योजना से किसान की आय में वृद्धि होती है और कृषि में लागत भी कम होती है।
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