Agricultural Workers Empowerment Mission Scheme : भारत में खेती काफी बडे पैमाने पर होती है। किसानों को खेती में कई तरह के चुनौती पूर्ण कार्य करने होते है। जिसमें फसल की बुुवाई से लेकर कटाई तक के कड़ी मेहनत वाले कार्य शामिल है। खेती के पारंपरिक तरीके में मेहनत, समय एवं मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होती है। जिस वजह से खेती में लागत अधिक होती है और उत्पादन कम आता है। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में नई तकनीक की मशीनों से खेती की लागत में कमी हुई है। इन मशीनों एवं तकनीकों के आने से अब खेती करना आसान हो गया है। अब खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक के तमाम कार्य मशीनों से किया जा रहा है। जिसके कारण अब खेती में किसानों को कम मेहनत, समय एवं लागत से अच्छा मुनाफा हो रहा है। खेती में इन आधुनिक तकनीकों की मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें भी योजनाएं लेकर आती है। इसी बीच राजस्थान में अब भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार द्वारा खेती को आसान बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों से लेकर मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसमें राज्य सरकार की ओर से राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत अब राज्य में 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार को 5 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बता दें कि भूमिहीन श्रमिक किसानों के लिए इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने कृषि बजट 2022-23 में ही कर दी थी।
राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत राज्य सरकर प्रदेश के 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हाथ से चलने (हस्तचालित) वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर प्रति परिवार को अधिकतम 5 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। जिसके लिए राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए वाटर कैन, झाड़ी काटने की कैंची, घास काटने की मशीन, ड्रिबलर, कुल्हाड़ी सहित 42 हस्त चलित यंत्रों को शामिल किए हैं। श्रमिकों को इन हस्त चलित यंत्रों के खरीदने के लिए 100 प्रतिशत ही अनुदान मिल जाएगा। प्रावाधान के अनुसार इन यंत्रों की कीमत 5 हजार रूपए तक होनी चाहिए। बता दें कि विभाग ने जिलेवार महिला भूमिहीन श्रमिकों की सूचि बनाकर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जारी कर दिए हैं।
किसानों और खेतिहर मजदूरों के के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना चलाई हैं। इस योजना का आरंभ किसानों और खेतिहर मजदूरों को संबल बनाने के लिए किया गया। जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना की खास बात ये भी है कि जिन हस्तचलित कृषि यंत्रों की कीमत 5,000 रुपये है, उन यंत्रों की खरीद पर किसानों और खेतिहर श्रमिकों को 100 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाएंग। इसमें सभी श्रेणी के किसानों और खेतिहर मजदूरों को रखा है। भूमिहीन महिला मजूदरों का चयन किया जाना है। विभाग की ओर से पहले ग्राम पंचायत पर कमेटी गठित की जाएगी। जिसके बाद कृषि उपनिदेशक जिला परिषद कार्यालयों से आवंटित लक्ष्यों को ग्राम पंचायत वार निर्धारित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत वार लक्ष्यों के अनुसार 1.5 गुना तक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।
राजस्थान सरकार ने राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में किसानों की आय बढ़ाकर और कृषक समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान करके कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना के लिए सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के लिए सीएम कृषक साथी योजना के लिए बजटीय आवंटन 2,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दिया। जिसकें तहत सीएम गहलोत ने कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए ‘राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन’ शुरू किया जाना प्रस्तावित है, इसके अंतर्गत कृषि कार्यों में लगे हुए महिला श्रमिकों हेतु वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी 2 वर्षों में एक लाख श्रमिकों की Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये चलाई जा रही ’राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन’ योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए तीन सदस्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद है। विभाग की ओर से कृषि उपनिदेशक जिला परिषद कार्यालयों लक्ष्य जारी किए है। जारी लक्ष्य के अनुदान कृषि उपनिदेशक जिला परिषद कार्यालयों ने निर्धारित ग्राम पंचायत में लक्ष्यों को आवंटित किए जा रहे है। जिसके तहत किसानों और खेतिहर मजदूर योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी जिले कृषि कार्यालय, नजदीकी कृषि केंद्र में या आधिकारिक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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