Honey Production and Beekeeping : किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से अब सरकार द्वारा कृषि के साथ-साथ सहायक व्यवसायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार राज्य के किसानों के पास शहद से अपनी आय बढ़ाने का मौका है। बिहार सरकार ने राज्य में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 10.30 करोड़ रुपए की मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजनाओं को मंजूर किया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत इन दो नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। इनका उद्देश्य राज्य के किसानों को वैकल्पिक आय का साधन उपलब्ध कराना और शहद उत्पादन को व्यवसायिक रूप बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन से जुड़ी आवश्यक तीन सामग्रियों- मधुमक्खी बक्सा (Bee Box), मधुमक्खी छत्ता (Bee Hive) तथा मधु निष्कासन यंत्र (honey extractor machine) एवं फूड ग्रेड कंटेनर (Food Grade Container) के लिए 50 फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषि में परागण की प्रक्रिया को मजबूत करना, मधु (शहद) उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय और आजीविका को सुदृढ़ बनाना है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत “मधुमक्खी पालन” एवं “मधु उत्पादन” योजना को बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे व्यापक स्तर पर किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन की योजना को स्वीकृत कर बिहार सरकार द्वारा किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया गया है। योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन से जुड़ी प्रमुख सामग्रियों के लिए अनुदान लाभ दिया जाएगा।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता तथा मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर पर योजना के तहत किसानों को सीधे 50 प्रतिशत तक का अनुदान लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत मधुमक्खी बक्से की इकाई लागत 4,000 रुपए निर्धारित की गई हैं। किसानों को इस पर 50 प्रतिशत यानी 2,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं, मधुमक्खी छत्ते की इकाई लागत 2,000 रुपए तय की गई है, जिस पर किसानों को 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
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