Chief Minister Kisan Kalyan Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 24 फरवरी 2025 के दिन बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) की 19वीं किस्त जारी करेंगे। जिसके तहत देशभर के करोड़ों किसानों को 2,000-2000 रुपए की क़िस्त हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन, पीएम किसान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) की 19वीं किस्त से पहले मध्य प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) की 11वीं किस्त दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के सोनकच्छ में कार्यक्रम के दौरान योजना की 11वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जारी की है।
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू की हुई है, जिसके तहत लाभार्थियों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह प्रदेश के किसानों को दोनों योजनाओं से सालाना 12 हजार रुपए मिलते हैं। अगर आप भी इसके लाभार्थी हैं, तो अपना भुगतान स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी इस लेख में बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को देवास के सोनकच्छ के ग्राम पीपलरांवा से एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रुपए, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रुपए और 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए। उन्होंने कार्यक्रम में 144.84 करोड़ रूपए लागत के 53 कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और बिजली उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसका सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने 20 वर्ष पहले देखा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केन-बेतवा लिंक योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक अन्य 70 हजार करोड़ रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना पर भी कार्य शुरू हुआ है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव के एक-एक खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस बार किसानों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2600 रूपए प्रति क्विंटल होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देना है। सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम रही है। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट कर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर देकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाना और प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में महिलाओं, किसानों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के कल्याण के लिए आगे बढ़कर कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1 लाख 27 करोड़ लाड़ली बहनों, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों, 81 लाख किसानों को 2054 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की गई। प्रदेश सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं रहने देगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 76 लाख बहनों को गैस रिफिलिंग के लिए प्रति हितग्राही को 450 रूपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में 1250 रूपए प्रतिमाह की राशि दी जा रही है, जिसे आगे चलकर प्रति माह 3000 रूपए तक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में शुरू किया था, जिसके तहत लाभार्थियों को तीन समान किस्तों में सालाना 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान ही राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लाभ के पात्र है। इससे इन किसानों को सालाना कुल 6 किस्तों में 12 हजार रुपए प्राप्त होते है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को अब तक 11वीं किस्त जारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक किसानों के खातों में 14 हजार 254 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) के तहत प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की वेबसाइट https://saara.mp.gov.in पर जाकर इसके लाभार्थी अपना भुगतान स्टेट्स चेक कर सकते है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले योजना की साइट https://saara.mp.gov.in पर जाएं। होम पेज पर अपना आधार कार्ड या बैंक खाता विवरण दर्ज करें। इसके बाद वर्ष, किस्त, जिला, तहसील और गांव का चयन करें। अब आपकी मोबाइल या लैपटॉप जिसका भी आप उपयोग कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन पर गांव के सभी लाभार्थी किसानों की सूची खुल जाएगी। इस सूची में अपने गांव के पास अंकित नंबर पर क्लिक करके अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से भी ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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