Andhra Pradesh Budget : वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट में किसानों को सालाना 20 हजार रुपए देने, मछुआरों (Fishermen) की वित्तीय राहत को दोगुना करने और 12वीं कक्षा (12th class) तक के बच्चों को 15 हजार रुपए देने का प्रस्ताव (Proposal) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए खास प्रावधान किए हैं।
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3.22 लाख करोड़ रुपए की राशि का बजट पेश किया। इसमें एससी (अनुसूचित जाति) वर्ग के लिए 20,281 करोड़ रुपए, एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के लिए 8,159 करोड़ रुपए, बीसी (पिछड़ा वर्ग) के लिए 47,456 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 5,434 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2024 के विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से पहले घोषित 'सुपर सिक्स' योजनाओं के तहत 19 से 59 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी सहायता देने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा देने का वादा किया था। सुपर सिक्स के तहत हर स्कूल जाने वाले बच्चे को प्रति वर्ष 15,000 रुपये (तल्लिकी वंदनम), हर घर को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर (दीपम-2) और हर किसान को 20,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता (अन्नदाता सुखीभव) देने की भी बात कही गई थी।
केशव ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि सरकार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता (financial assistance) प्रदान करने के लिए 'तल्लिकी वंदनम' योजना (Talliki Vandanam scheme) शुरू कर रही है। इस योजना के दायरे में सरकारी और निजी, दोनों स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के बच्चे आएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, चाहे हम किसी भी वित्तीय स्थिति में हों, हमारे किसानों को ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ (Annadata Sukhibhava scheme) के तहत सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों के लिए वित्तीय राहत को दोगुना करके 20,000 रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में प्रति परिवार 25 लाख रुपये का बीमा-आधारित स्वास्थ्य कवरेज लागू करने की योजना बना रही है। इस बजट में 2.51 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व व्यय और 40,635 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है।
वित्त मंत्री पप्यावुला केशव ने बजट पेश करते हुए कहा कि, अनुमानित राजस्व घाटा लगभग 33,185 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा लगभग 79,926 करोड़ रुपये है। बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 31,805 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 19,264 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इस बजट में उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के पास मौजूद पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को 18,847 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के लिए 13,862 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही दीपम-2 योजना हेतु 2,601 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना (Scheme) के माध्यम से प्रदेश में 90 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष तीन मुफ्त गैस सिलेंडर (Free Gas Cylinder) दिए जाते हैं।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए "वित्तीय विनाश" की पृष्ठभूमि में यह बजट पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही जटिल कार्य रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने हर विभाग में वित्तीय अराजकता पैदा की थी। बाद में, कृषि मंत्री के अच्चेन नायडू ने 48,341 करोड़ रुपए का कृषि बजट (Agriculture Budget) पेश किया।
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