Krishi Rin Mafi Yojana Telangana : कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारें कई तरह की ऋण माफी योजनाएं चलाती है, जिनके माध्यम से किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण में छूट का लाभ देकर उन्हें राहत प्रदान की जाती है। इस कड़ी में तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने प्रदेश के किसानों पर वित्तीय (Financial) बोझ कम करने के मकसद से “कृषि ऋण माफी योजना” (krishi karj mafi yojana) की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस ऋण माफी योजना (Rin Mafi Yojana) को लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म कृषि लोन (Short Term Agriculture Loan) सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इस योजना के पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ लेने के लिए पहले उन्हें बकाया लोन राशि पर अतिरिक्त पैसे का भुगतान स्वयं के स्तर से करना होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में से केवल एक ही सदस्य का कृषि लोन माफी करने का प्रावधान किया गया है। आइए, जानते हैं कि राज्य सरकार की “कृषि ऋण माफी योजना” (krishi karj mafi yojana) के तहत किन किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा?
आधिकारिक सूत्रों के हवाले से “द बिजनेस लाइन” ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक “कृषि ऋण माफी योजना” का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा लिए 2 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर ऋण माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार को इसके लिए लगभग 31 हजार से 35 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार इस योजना के तहत 12 दिसंबर, 2018 और 9 दिसंबर, 2023 के बीच लिए गए कृषि ऋण को कवर करेगी। यानी जिन किसानों ने 9 दिसंबर, 2023 से पहले शॉर्ट टर्म फसल ऋण लिया है वे सभी कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऋणी माफी के लिए पात्र होंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं लोन राशि के वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से लॉन्च किया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि निर्धारित तिथि सीमा के भीतर और 2 लाख रुपए तक के सभी कृषि ऋण को माफ करने पर विचार किया जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने तय किया है कि एक परिवार में केवल एक कृषि ऋण माफ किया जाएगा। ब्याज सहित ऋण राशि 2 लाख रुपए से अधिक बकाया ऋण राशि वाले परिवारों को छूट लाभ के लिए पात्र होने हेतु अतिरिक्त राशि का निपटान स्वयं करना होगा। सरकार अपने वादे के अनुसार 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेगी। बैंकों को संवितरण (मूल्यांकन) प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऋण माफी योजना लोकसभा चुनावों के दौरान एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन गई, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कांग्रेस पार्टी पर अपने पहले के वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। लेकिन, तेलंगाना मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि अगस्त से पहले छूट प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार आगामी राज्य बजट में धन आवंटित करने व समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित निगम के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने की योजना तैयार कर रही है। ऋण की कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है, जिनमें स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और अन्य समान संस्थाओं द्वारा लिए गए शॉर्ट टर्म कृषि ऋण शामिल है। पुनर्निर्धारित या पुनर्गठित ऋण भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
किसान संघों एवं गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन तेलंगाना रायथू स्वराज्य वेदिका (आरएसवी) ने बड़े किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना के संभावित लाभों के बारे में चिंता व्यक्त की है। तेलंगाना सरकार की किसान ऋण माफी योजना का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ कम करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन, इसकी समावेशिता और राज्य के राजकोषीय नीतियां पर संभावित प्रभाव के विषय में चिंताएं जताई गई हैं।
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