किसानों को 5% ब्याज दर पर लंबी अवधि का लोन मिलेगा

किसानों को बड़ी सौगात, सरकार देगी कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए करोड़ों रुपए का लोन

Long Term Agricultural Loan Scheme : केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई एग्रीकल्चर फंड (AF) स्कीम चलाई जा रही है। इनके अंतर्गत किसानों को ब्याज सब्सिडी पर करोड़ों रुपए तक का ऋण लाभ दिया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के खेती में निवेश कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसी कड़ी में राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।  राज्य सरकार किसानों को जल्द ही करोड़ों रुपए का लंबी अवधि का लोन देने जा रही है, जिसके लिए सरकार करीब 130 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खास बात यह है कि यह ऋण किसानों को मात्र 5 प्रतिशत के कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। क्योंकि ब्याज दर में सरकार किसानों को अनुदान देगी। सरकार की इस पहल से किसानों को दीर्घकालीन कृषि और अकृषि ऋण मिलेगा, इससे किसान बिना किसी तनाव के खेती बाड़ी के कार्यों समेत कृषि यंत्रों में निवेश कर सकेंगे। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य (Long term loan distribution target of Rs 130 crore)

सूबे के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्यभर के सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि और अकृषि लोन उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक की ओर से प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण करने का उद्देश्य उनके कृषि कार्यों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल राज्य में कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी। बता दें कि किसानों को कृषि कार्य और अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने में उन्हें कई बार पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा।

सरकार देगी ब्याज अनुदान (Government will give interest subsidy)

सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों और लघु उद्यमियों को यह लंबी अवधि का ऋण राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप क्रमश: 7 प्रतिशत और 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। नाबार्ड (NABARD) से पुनर्वित्त के अभाव में काफी समय से अधिकांश भूमि विकास बैंकों की ओर से इन योजनाओं के तहत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। बीते दिनों नाबार्ड की ओर से पुनर्वित्त जारी करने और एनसीडीसी की ओर से ब्याज दरों में कमी किए जाने के बाद अब ऋण वितरण संभव हो सकेगा। सरकार की इस योजना के तहत अब कृषकों और लघु उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिससे किसान और लघु उद्यमी संबंधित क्षेत्र में निवेश कर सकेंगे। इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

किसानों को कृषि और अकृषि ऋण (Agricultural and non-agricultural loans to farmers)

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण योजना के तहत भूमि विकास बैंकों से लंबे समय के लिए कृषि और अकृषि ऋण का वितरण किया जाएगा। इस ऋण पर सरकार ब्याज अनुदान भी देगी। सरकार द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाये जाने के फलस्वरूप भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन अकृषि उत्पादक ऋण केवल 7.05 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। किसान इस ऋण का उपयोग पॉली हाउस, नेट हाउस, फार्म पोंड, तारबंदी, कृषि यंत्र, डेयरी और अन्य कार्यों के लिए कर सकेंगे। ऐसे में अब राज्य के किसानों के पास कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ाने का अच्छा मौका है। इस योजना के तहत किसानों को 5 प्रतिशत की ब्याज दर से कृषि ऋण मिलेगा, जो उनकी खेती के लिए पैसों की समस्या को हल करेगा।

किसान आसानी से प्राप्त कर सकेंगे ऋण (Farmers will be able to get loans easily)

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण करेगा। इस योजना का लाभ राज्य सभी जिलों के किसानों को मिले, इसके लिए सरकार ने 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को ऋण वितरण करने का लक्ष्य आवंटित किया है। इससे अब हर जिले के किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के ऐसे लगभग 15 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों, जहां पिछले 5-6 वर्षों से दीर्घकालीन ऋण वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा था, इनको भी ऋण वितरण के लक्ष्य दिया हैं। इनमें अजमेर, केकड़ी, टोंक, हिण्डौन, सवाई माधोपुर, जालौर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक शामिल हैं। इससे अब इन इलाकों के किसानों और लघु उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य की दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरुद्धार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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