कैबिनेट का फैसला: धान किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान

27 लाख धान किसानों को मिलेगा 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस

Paddy procurement : छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष धान किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर की राशि के भुगतान का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। अभी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी की एमएसपी पर धान की खरीदी की जा रही है, किसानों को शेष अन्तर राशि का भुगतान सरकार द्वारा अगले माह किया जाएगा। 

इस संबंध में रायपुर मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसके अलावा,  कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का निर्णय भी लिया।

किसानों को मिलेगी धान खरीदी की अंतर की राशि (Farmers will get the difference amount of paddy purchase)

साय कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसानों को लेकर लिया गया। इसके तहत राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल राज्य में किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। इसमें अंतर की राशि 800 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 यानी की अगले महीने में प्रदान करेगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की ऑनलाइन नीलामी का फैसला लिया है। 

160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान (Estimate of procurement of 160 lakh metric tons of paddy)

उल्लेखनीय है कि धान की खरीद और कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार, राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक चलेगी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस साल साय सरकार प्रदेश में 27.68 लाख किसानों से धान खरीद रही है। इस खरीफ वर्ष में धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 1.45 लाख नए किसान है। खरीफ वर्ष 2024-25 में 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है, जिसके एवज में प्रति क्विंटल 3100 रुपए के हिसाब से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। इसमें आदान सहायता के रूप में प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए शामिल है। 

इन बड़े फैसलों पर भी लगाई मुहर (These big decisions were also approved)

रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित साय कैबिनेट की बैठक में किसानों के अलावा कई अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने प्रदेश के भारी श्रेणी के उद्योगों को राहत पैकेज देने का फैसला किया है। इसके तहत मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है।  ऐसे औद्योगिक इकाई को आर्थिक मंदी के चलते प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और राहत देने के लिए राहत पैकेज दिया गया है। इसके तहत ऊर्जा प्रभार में छूट दी गई है।  कैबिनेट ने 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट देने का ऐलान किया है। साय कैबिनेट ने राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कलाकारों के निधन पर उनके आश्रितों को 01 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।