देश में कृषि क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और किसानों की आय को दोगुनी किया जा सके। भारत सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं में से एक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना भी है। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से देश में सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए किसानों से समय-समय पर लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती रहती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की विभिन्न योजनाओं के घटक कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे हैं। कृषि विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों को दो भागों में रखा गया है। पहले भाग के कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य पहले से तय किए गए हैं, जिनके विरुद्ध किसान आवेदन कर सकते हैं तथा दूसरे तरह के कृषि यंत्रों को “माँग के अनुसार” रखा गया है अर्थात् किसानों द्वारा किए गए आवेदनों के अनुसार इन कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए जाएंगे।
दरअसल कृषि कार्य में कृषि यंत्रों की भूमिका अहम होती है। इन यंत्रों की मदद से किसान बहुत कम समय और कम खर्च में बागवानी और खेती में कृषि कार्यों को पूरा कर लेता हैं। जिससे कम लागत उत्पादन के साथ किसानों को बेहतर लाभ होता है। खेती-किसानी में बुआई से लेकर कटाई तक के कृषि कार्यों में इन यंत्रों की आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। ताकि राज्य में अधिक से अधिक किसान यह यंत्र खरीद सके। सरकार द्वारा रीपर पॉवर टिलर सहित अन्य 11 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा राज्य के सभी वर्ग के किसानों से 11 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अभियांत्रिकी संचनालय ने सभी जिलेवार लक्ष्य जारी कर आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी है। राज्य के इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 8 सितम्बर 2022 की दोपहर 12 बजे से 19 सितम्बर 2022 तक कर सकते हैं। ट्रैक्टर गुरू के इस लेख के माध्यम से हम आपको मध्यप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा कृषि यंत्रों के जारी लक्ष्य एवं कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी और सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी से आप इन यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आसानी से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य पहले से तय किए गए हैं, जिनके विरुद्ध किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड) स्वचलित रीपर/रीपर (ट्रैक्टर ऑपरेटेड) पॉवर टिलर - 8 बी.एच.पी. से अधिक श्रेडर / मल्चर पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित) रीपर कम बाइंडर इन 6 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसान आवेदन कर सकते हैं।
मध्य्रप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा दूसरे तरह के कृषि यंत्रों को “मांग के अनुसार” रखा गया है अर्थात् किसानों द्वारा किए गए आवेदनों के अनुसार इन कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए जाएंगे। मध्य्रप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा बेलर, हे रेक, हैप्पी सीडर/ सुपर सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर और पावर हैरो अनुदान हेतु 5 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की विभिन्न योजनाओं के घटक कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। मध्यप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर लागत का 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार प्रदान किया जाता है। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों एवं मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। कृषि यंत्र की लागत मूल्य के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की राशि की जानकारी कृषि यंत्री के ई पोर्टल पर देखी जा सकती है।
कृषि विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों को दो भागों में रखा गया है। इन दोनों भागों में सम्मिलित इन कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। मध्य्रप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा डिमांड ड्रॉफ्ट की राशि 5000 रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा रीपर कम बाइंडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) की धरोहर राशि 10,000 रुपए निर्धारित की गई है। आवेदन करने से पहले किसानों को उपरोक्त कृषि यंत्रों के लिए बैंक ड्राफ्ट को उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनवाना होगा। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन नहीं होता है तो यह धरोहर राशि किसानों को लौटा दी जाएगी परंतु चयन होने के बाद यदि किसान कृषि यंत्र नहीं ख़रीदता है तो यह धरोहर राशि उस किसान को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा योजना में यदि किसी आवेदक द्वारा धोखा देने के उद्देश्य से गलत अभिलेख बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर लगाया जाता है, तो उस आवेदक का आवेदन निरस्त करते हुए आगामी छह माह के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
भूमि के लिए बी-1
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो
बैंक अकाउंट पासबुक
आवेदक किसान के ट्रैक्टर की आरसी
बैंक ड्राफ्ट ( अपने जिले के “सहायक कृषि यंत्री”) नाम से
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा राज्य के सभी वर्ग के किसानों से इन सभी 11 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान 19 सितम्बर 2022 तक मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग के आधिकारिक पोर्टल ई-कृषि यंत्र पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों भाइयों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा इसलिए किसान भाई अपना मोबाइल अपने पास जरूर रखें। कृषि यंत्र अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचानलाय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर देख सकते हैं।
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