खेती किसानी में फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए बेहतर सिंचाई के संसाधन का होना बहुत जरूरी है। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों को बेहतर सिंचाई के संसाधन देने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सिंचाई यंत्र, सोलर पंप एवं बिजली सहित कई अन्य सुविधाएं दी जा रही है। सिंचाई के बेहतर संसाधन बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर अनुदान भी दिया जा रहा हैं। बीते महीने राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य बजट 2023 में कृषि सेक्टर के लिए कई नई योजनाओं को शुरू करने एवं चल रही योजनाओं में राशि बढ़ाने की ऐलान किया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने ऐलान को पूरा करते हुए किसानों के हित में अहम निर्णय लिया है। योगी सरकार ने राज्य में किसानों को फसलों की सिंचाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए किसानों को पैसा दिया जा रहा है। किसानों को मध्यम गहरे नलकूप पर बोरिंग कार्य करवाने पर सरकार द्वारा 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में किसान अपने नलकूपों पर सरकारी पैसे से बोरिंग करवाकर फसलों की सिंचाई के लिए उचित संसाधन की व्यवस्था कर सकते हैं। बता दें कि यूपी सरकार पहले इसके लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी देती थी, लेकिन अब सरकार ने इस योजना के तहत सब्सिडी राशि को बढ़ाकर 2.65 लाख रुपए कर दिया है। यानी अब किसानों को मध्यम एवं गहरे नलकूप पर बोरिंग कार्य करवाने के लिए सरकार की ओर से 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आईये, इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में सिंचाई के बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए लघु सिंचाई योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के जरिये किसानों को सरकार की ओर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए सरकार नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए पैसा भी दे रही है। ऐसे में किसानों को सिंचाई कार्य में परेशानी नहीं हो, इसके लिए योगी सरकार ने लघु सिंचाई योजना के तहत हर खेत में पानी देने के मिशन को पूरा करने के लिए आदेश में कई संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत पानी अभियान के लिए मध्यम गहरे नलकूप और गहरे नलकूप से जुड़े प्रावधानों में योगी सरकार की ओर से बड़े बदलाव किए गए हैं। इस योजना के तहत नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी राशि को बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ लेकर किसान नलकूप पर बोरिंग करवा सकते हैं।
सरकार की ओर से पुराने आदेश में किए गए संशोधन के मुताबिक अब योजना के तहत मध्यम गहरे नलकूप पर बोरिंग के लिए किसानों को बोरिंग के लिए 1.75 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को नलकूपों पर बोरिंग के लिए अब 2.57 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जबकि पहले उन्हें 1.53 लाख रुपए का ही अनुदान मिलता था। इस प्रकार गहरे नलकूपों में लघु-सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए अब 2.65 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जबकि पहले इन्हें एक लाख रुपए अनुदान दिया जाता था। सामान्य श्रेणी के नलकूपों पर 3.47 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
सरकार की ओर से पुराने आदेश में किए गए संशोधन के मुताबिक अब योजना के तहत मध्यम गहरे नलकूप पर बोरिंग के लिए लघु व सीमांत किसानों को 1.75 लाख रुपए राशि का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को अब नलकूपों पर बोरिंग की स्थापना के लिए 2.57 लाख रुपए राशि का अनुदान दिया जाएगा। संशोधन से पहले इसके लिए उन्हें 1.53 लाख रुपए का ही अनुदान प्राप्त होता था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के नलकूपों पर अनिवार्य रूप से 5 हार्सपावर के सौर ऊर्जा संचालित पंप के लिए 3.85 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नलकूपों पर बोरिंग के लिए अधिकतम 5.74 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकेगी। जबकि इससे पहले उन्हें 4.70 लाख रुपए राशि का अनुदान मिलता था। जल वितरण प्रणाली के लिए पहले 10 हजार रुपए दिए जाते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं, नलकूपों पर अलग से विद्युतिकरण के लिए अनुदान राशि पहले से तय 68 हजार रुपए ही रहेगी। इस राशि में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी अभी नहीं की गई है।
आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार, गहरे नलकूपों पर बोरिंग के लिए लघु-सीमांत किसानों को अब 2.65 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले इन्हें इसके लिए 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाता था। जल वितरण प्रणाली के लिए राशि 10 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं, सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए नलकूपों पर विद्युतीकरण के लिए अनुदान राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले की तरह अब भी नलकूपों पर विद्युतीकरण के लिए सरकार की ओर अुनदान राशि 68 हजार रुपए ही देय होगी। जबकि सामान्य श्रेणी के नलकूपों पर 3.47 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 1.78 लाख रुपए थी। वहीं, अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों के नलकूपों पर 5 हार्स पावर के सौर ऊर्जा संचालित पंप की स्थापना की जाएगी। जिस पर किसानों को 3.85 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सोलर पंप की खरीदारी यूपी नेडा व इससे पंजीकृत वेंडरों व जेम पोर्टल के जरिये की जाएगी। साथ ही योजना में महिला कृषिकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नलकूपों पर अधिकतम 6.64 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले इन्हें 4.95 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता था।
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