राजस्थान में कम बारिश के कारण सूखे की मार झेल रहे किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के संचालन के लिए ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में किसानों को फसल खराबे से राहत दिलाने, पशुओं के लिए चारा-पानी उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से शुरू करने और उनकी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूखे से प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आइए जानते हैं राजस्थान सरकार के इस राहत पैकेज और मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देशों के बारे में।
राजस्थान में मानसून के दौरान औसत वार्षिक वर्षा में लगभग 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। कम बारिश का असर खेती और ग्रामीण जनजीवन पर पड़ा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकारी वर्गीकरण के अनुसार इनमें 73 तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जबकि 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रभावित जिलों में खरीफ फसलों को हुए नुकसान का सही आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों को गिरदावरी के माध्यम से फसल खराबे की स्थिति का सर्वे करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इस आकलन के आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा और राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य है कि फसल खराबे से आर्थिक परेशानी झेल रहे किसानों को समय पर सहायता मिल सके।
सूखे का असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पशुपालकों के सामने भी चारे और पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो का सुव्यवस्थित संचालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पर्याप्त चारे और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे पशुपालकों को सूखे के दौरान अपने पशुओं की देखभाल करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को कंटीजेंसी प्लान के तहत प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जहां जरूरत होगी, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। वहीं, विद्युत विभाग को किसानों के नलकूप यानी ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने में किसानों को मदद मिल सकती है।
सूखे की स्थिति में ग्रामीण परिवारों की आमदनी प्रभावित होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ इन योजनाओं का संचालन करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा राजस्व, पशुपालन, कृषि, सहकारिता, वित्त और जल संसाधन विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार का ₹9,321 करोड़ का विशेष राहत पैकेज सूखे से प्रभावित किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का प्रभावी संचालन और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
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