जरुरतमंद किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 31 जुलाई तक विशेष महाभियान

किसानों को मात्र 4% सालाना ब्याज दर से 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन

किसानों की आर्थिक मजबूती और लागत पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना संचालित कर रही है। योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र किसानों को अब केवल 4% की सालाना ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विशेष महाभियान चलाकर किसानों को कम ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में जरुरतमंद किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए अब और भी आसान शर्तों पर ऋण मिलेगा। प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत विशेष महाभियान शुरू किया है। यह अभियान 31 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें पात्र किसानों को केसीसी लोन मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए हैं। 

अभियान की अवधि : 31 जुलाई तक विशेष महाभियान चलाने के लिए निर्देश (Campaign period: Instructions to run a special campaign till July 31)

प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैंकों तथा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने प्रमुख बैंक और अन्य बैंकों की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने हर बैंक से केसीसी के माध्यम से वितरित ऋण राशि का पूरा ब्योरा मांगा और जवाब असंतोषजनक मिलने पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैंकों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक एक विशेष महाअभियान चलाने के लिए निर्देश दिए।

जरूरतमंद किसानों को समय पर योजना का लाभ (Needy farmers get the benefit of the scheme on time)

मंत्री ने कहा कि बैंक युद्ध स्तर पर काम करें ताकि कोई भी पात्र किसान केसीसी योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इस अभियान की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे। इसके लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने की भी आवश्यकता है, जिससे हर जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ मिले। बैठक में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीमा कंपनियों की भी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हर तहसील स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय खोलना अनिवार्य किया जाए। कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों पर किसानों के प्रति लापरवाह रवैये का आरोप लगाया और उन्हें जल्द सुधार के निर्देश दिए। 

7% की साधारण ब्याज दर, समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी (Simple interest rate of 7%, interest subsidy on timely payment)

केसीसी (KCC) योजना केंद्र प्रायोजित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे, सीमांत और जरूरतमंद किसानों को समय पर खेती की लागत जुटाने, ब्याज के बोझ से राहत देने और साहूकारों की निर्भरता से मुक्ति दिलाना है। केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना के तहत किसानों को खेती-बाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए सिर्फ 4% ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। सरकार 2% ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त छूट देती है। इस तरह किसानों को 5 लाख रुपये तक का लोन मात्र 4% सालाना ब्याज दर पर मिलेगा। यह ऋण फसल की बुवाई, कटाई, घरेलू खर्च, पशुपालन और खेती के अन्य कार्यों में किसानों के काम आएगा। इस योजना के तहत ₹1.60 लाख तक बिना गारंटी (कुछ राज्यों में अधिक) ऋण मिलता है।

इस विशेष महाभियान में क्या होगा खास? (What will be special in this special campaign?)

इस विशेष महाभियान के लाभार्थी वे किसान होंगे, जो अब तक केसीसी से वंचित हैं या जिनके पास सीमित क्रेडिट लिमिट है। ग्राम स्तर पर डोर टू डोर सर्वे कर कर्मचारियों द्वारा पात्र किसानों की पहचान की जाएगी। सीएससी केंद्र, बैंक शाखाएं, कृषि विभाग के माध्यम से केसीसी आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। डिजिटल किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal - KRP) के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। केसीसी योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फसल का विवरण किसान को देना होगा।