Budget 2024-25 : खेती के कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को पैसों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए किसान विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से ऋण उठाते हैं। किसानों को खेती के लिए आसान और सस्ता ऋण मिले इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई तरह की योजनाओं को संचालित करती है। किसानों को खेती के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से बिना किसी परेशानी के आसानी से लोन मिले इसके लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्ड की मदद से किसानों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि किसान किसी कारणवश अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान समय से नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका ऋण ब्याज बढ़ता चला जाता है और उनका खाता एनपीए (Non Performing) घोषित कर दिया जाता है। राज्य के ऐसे सभी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि ऋण माफी की जाती है। जिसके तहत किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ किया जा चुका है। अब सरकार इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ (agricultural loan waiver) करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अपने वित्तीय बजट 2024-25 में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर ली है।
राज्य के जिन किसानों ने वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण लिया है और किसी कारणवश अपना ऋण चुका पाने में असमर्थ है या भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सभी किसानों के लिए राहत भरी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के ऐसे सभी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि ऋण माफी योजना (agricultural loan waiver scheme) का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने वाली है। इससे राज्य के 4 लाख छोटे-सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए तक फसली ऋण माफ किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जाने की तैयारी है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है यानी राज्य सरकार इस योजना के तहत ऋण माफी के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
दरअसल, राज्य में आगामी बजट को लेकर हलचलें तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट 27 फरवरी को पेश किया जायेगा। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इसे सदन पटल पर रखेंगे। वित्तीय बजट से पहले 26 फरवरी को सदन में राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। चंपई सरकार का यह पहला वार्षिक बजट होगा, जिसमें राज्य की जनता को चुनावी झलक देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए पेश 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपए के मूल बजट से इस बार साल बजट करीब 10 प्रतिशत अधिक लाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि यह चुनावी साल है इसलिए लोकलुभावन बजट से इनकार नहीं किया जा सकता है।
झारखंड विधानसभा के वार्षिक बजट 2024-25 की तैयारी में जुटे आधिकारियों के अनुसार, हेमंत सरकार में शुरू की गई योजना को आगे चालू रखने के साथ-साथ दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। किसानों के कृषि ऋण माफी की सीमा 50 हजार के बदले 2 लाख करने के अलावा गरीब कल्याण पर फोकस किया जा रहा है। क्योकि राज्य में यह चुनावी साल है ऐसे में राज्य की जनता को खुश करने के लिए सरकार चुनावी साल के लिए लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है। आधिकारियों के अनुसार, बजट में किसानों के कृषि ऋण माफी की सीमा के दायरे को बढ़ाकर सरकार किसानों के वोट को साधना चाहती है। क्योंकि राज्य में करीब 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती-बाड़ी करती है।
अधिकारियों की मानें तो राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक छोट-सीमांत किसान है, जो विभिन्न सहकारी बैंक व अधिसूचित प्राइवेट बैंक से फसल ऋण लेकर खेती करते हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल की जानकारी के अनुसार, राज्य में करीब 3 लाख ऐसे किसानों की संख्या है, जिन्होंने 51,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण सहकारी बैंकों से लिया है। इसके अलावा 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले किसानों की संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। इस प्रकार राज्य के करीब 4 लाख किसानों को कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी का लाभ मिलेगा।
कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, राज्य कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के करीब 4 लाख 69 हजार 495 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। इन किसानों द्वारा लिए ऋण का भुगतान सरकार द्वारा बैंकों को किया जा चुका है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 4 लाख 92 हजार 794 किसानों की ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि 4 लाख 68 हजार 715 किसानों के आवेदन पर ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही 2890 किसानों का आवेदन पीएफएमएस की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार इस योजना में उन किसानों को लाभ प्रदान कर रही है, जिनका खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित हो गया है। जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में केवल 34,700 किसानों ने ही ऋण माफी के लिए आवेदन दिया है। बीते वित्तीय वर्ष तक इस योजना के तहत करीब 4.14 लाख से अधिक किसानों को कर्ज माफ किया जा चुका है, जिसके लिए करीब 1818 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है।
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