गेहूं बेचने पर किसानों को मिलेगा 125 रुपए का बोनस

गेहूं किसानों को सरकार की बड़ी सौगात, समर्थन मूल्य पर मिलेगा 125 रुपए का बोनस

Support Price Bonus 2024 : रबी मौसम की मुख्य फसल गेहूं अभी अच्छी स्थिति में है और कुछ महीनों में पककर तैयार हो जाएगी। इन सब के बीच मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य (Support Price) पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 से शुरू हो गई। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं उपज बेचने के लिए 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के बाद ही किसान एमएसपी पर गेहूं बेच पाएंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने किसानों के लिए एक और घोषणा कर दी है। समर्थन मूल्य (Support Price Bonus) पर गेहूं बेचने वाले किसानों को सरकार 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी देगी। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा किसानों से पहले ही आग्रह किया जा चुका है कि वे निर्धारित समय में अपना पंजीयन करा लें, जिससे गेहूं बेचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

किसान ऐप के माध्यम से करा सकेंगे पंजीयन (Farmers will be able to register through the app)

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे नि:शुल्क पंजीयन कर सकते हैं। इससे पंजीयन केंद्रों पर लाइन लगाकर पंजीयन (Registration) कराने की परेशानी से किसानों को राहत मिलेगी। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों एवं एम.पी. किसान एप पर किसान पंजीयन (Registration) निःशुल्क कराया जा सकता है। वहीं, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन के लिए प्रति किसान को 50 रुपए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। 

प्रति क्विंटल दी जाएगी बोनस राशि (Bonus amount will be given per quintal)

केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गेहूं किसानों बोनस देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत किसानों को एमएसपी दर के अतिरिक्त गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल 125 रुपए की राशि बोनस के तौर पर दी जाएगी। इससे किसानों को गेहूं बेचने पर अतिरिक्त फायदा होगा और वे ज्यादा से ज्यादा गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। 

आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान (Payment to Aadhaar Linked Bank Account)

किसान द्वारा समर्थन मूल्य (support price) पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते (Aadhaar Linked Bank Accounts) में किया जाएगा। आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते (Bank Accounts) में भुगतान किया जा सकेगा। पंजीयन के दौरान किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी (IFSC) कोड की जानकारी देनी है। पंजीयन प्रणाली में बेहतर सेवा के लिए यह अनिवार्य है कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। 

पंजीयन कैसे करें (How to register)

किसान पंजीयन (Farmer Registration) हेतु जमीन से संबंधी दस्तावेज एवं किसान का आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। वहीं, सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध है। किसान गूगल प्ले स्टोर से “किसान ऐप" डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से पंजीयन करें। इसके अलावा, किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या तहसील कार्यालय स्थित सुविधा केंद्र पर जाएं और पंजीयन करें। जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार नामांकन केन्द्रों (Aadhaar Enrolment Centres)  पर जाकर  किसान अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं।  साथ ही इस प्रक्रिया के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान ही एक रुपए का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।