Haryana Budget 2025 : हरियाणा सरकार ने सोमवार (17 मार्च) को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपए का अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) ने किसानों से लेकर पशुपालकों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक धान की खेती (Paddy farming) करने वाले किसान यदि अगले सीजन में धान की खेती छोड़कर किसी अन्य फसल की खेती करते हैं तो उन्हें अब 8000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। इसी तरह धान की सीधी बुवाई (direct sowing of paddy) करने वाले किसानों को भी अब 4500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। इस बजट में मुख्यमंत्री सैनी ने अंबाला, यमुनानगर और हिसार में लीची, स्ट्रॉबेरी, खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, पलवल में बागवानी अनुसंधान केंद्र और गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने का प्रस्ताव भी इस बजट में रखा है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग (Agriculture Department) की सभी योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 19.2 फीसदी बढ़ाकर 4229.29 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। इसी प्रकार, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 95.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 1068.89 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की राशि को 50.9 प्रतिशत बढ़ाकर 2083 करोड़ रुपए, मत्स्य विभाग की आवंटित राशि को 144.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए और सहकारिता क्षेत्र के बजट को 58.80 प्रतिशत बढ़ाकर 1254.97 करोड़ रुपए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने पर किसानों को मिल रही सब्सिडी 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ की जाएगी। वहीं, धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि 4,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। धान की पराली का प्रबंध करने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि 1000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति एकड़ की गई है।
बजट में देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है। प्राकृतिक खेती योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को लाभ पाने के लिए 2 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर एक एकड़ किया गया है। अब एक एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को भी अनुदान लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य वर्ष 2024-25 के 25 हजार एकड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 1 लाख एकड़ रखा गया है। बजट में ऐलान किया गया कि डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी महिला किसानों को एक लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन (Interest Free Loan) दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने अपने बजट में इस वर्ष खेती-किसानी के लिए कई नई योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है। बजट में मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। पैक्सों की तरफ किसानों की बकाया राशि के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की जाएगी। अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में बागवानी मिशन लागू होगा। 60 करोड़ रुपए की लागत से पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाओं व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों की व्यवस्था होगी। बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बीज परीक्षण लैब 4 जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में स्थापित की जाएंगी। यूरिया एवं डीएपी की बिक्री को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। जापान सरकार की मदद से 2738 करोड़ रुपए के खर्च से सतत बागवानी प्रोजेक्ट लागू होगा, जिसके तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों को भी कंपनी के रूप में पंजीकृत एफपीओ की तरह योजनाओं का लाभ मिलेगा।
बजट की अन्य घोषणाएं (Other budget announcements)
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