पीएम किसान योजना : खाते में 12 हजार रुपए आएंगे या नहीं, सरकार ने दिया जवाब

पीएम किसान लाभार्थियों के अकाउंट में 12 हजार रुपए आएंगे या नहीं, इस पर सरकार ने दिया जवाब

PM Kisan Samman Nidhi Yojana : देश में छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता के लिए संचालित प्रधानमंत्री किसान (PM-Kisan) सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पीएम-किसान (PM-Kisan) सम्मान निधि योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया है। सरकार ने बीते दिन संसद में बताया कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों की लाभ राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष करने जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के पास योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

राशि बढ़ाए जाने के सवाल पर सरकार ने अपना स्टैंड किया क्लियर

दरअसल, मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार के पास पीएम किसान की सहायता राशि को 8 हजार से 12 हजार रुपए सालाना तक बढ़ाने की कोई प्लानिंग है। इस पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार न तो इस योजना की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है न ही  योजना के तहत महिला किसानों का लाभ बढ़ाने जैसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की थी, जिसमें पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में बांटी जाती है। इसके लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर यानी DBT का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से फंड को सीधा लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए राशि का भुगतान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम किसान योजना दुनिया में सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) योजना है।  किसानों को केंद्र में रखकर जो डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, उसके चलते बिचौलियों  की भागीदारी के बिना उन्हें सीधा लाभ पहुंचाना आसान हुआ है।   

पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले इसकी जिम्मेदारी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की

मंत्री मुंडा ने संसद भवन में एक और सवाल के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से 2,62,45,829 किसानों को पीएम-किसान (PM-Kisan) का लाभ मिला है। योजना के तहत यह नियम है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने प्रदेश के पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और उनको सत्यापित (वेरिफाई) करें, ताकि दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाले किसानों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह लाभ भूमिधारक छोटे किसानों की वित्तीय अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान व सत्यापन करना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या घटी

लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि पीएम किसान (PM-Kisan) के तहत लाभार्थियों की संख्या पिछले वर्ष के 10.73 करोड़ से चालू वर्ष 2023-24 में 14 प्रतिशत घटकर 9.21 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा इस योजना के तहत पंजाब में सबसे अधिक लाभार्थियों की संख्या घटी है। पंजाब में पीएम किसान के लाभार्थियों की संख्या पिछले साल के 17.08 लाख से घटकर 2023-24 में 9.34 लाख रह गई है। महाराष्ट्र में 11.5 प्रतिशत घटकर 2023-24 में 92.5 लाख हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या में 16.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2.43 करोड़ से घटकर 2023-24 में 2.03 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। 

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