हर साल रबी व खरीफ सीजन में किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है। साल 2024 में खरीफ सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों की फसलों को बारिश व बाढ़ से नुकसान पहुंचा था। केंद्र सरकार ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले लोगों की मदद के संकल्प को दर्शाता है। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
देश के 5 राज्यों आंधप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड व त्रिपुरा में खरीफ सीजन 2024 के दौरान बाढ़, बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कृषि समेत अन्य क्षेत्रों के नुकसान पहुंचा था। बारिश और बाढ़ की स्थितियों के कारण ग्रामीण इलाकों में खेतों में फसल बर्बाद हो गई, आमजन के मकान ढह गए और सड़क व पुल टूट गए। अब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने वर्ष 2024 के दौरान भारी बारिश, बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित इन पांच राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इससे प्रभावित राज्यों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के कार्यों में तेजी आएगी।
पांच राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में 1554.99 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस राशि में से सबसे अधिक मुआवजा आंध्रप्रदेश को मिलेगा जो 608.08 करोड़ रुपए है। इसके अलावा त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपए, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपए, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50 फीसदी के समायोजन के अधीन है।
इन राज्यों में फसलों को अधिक नुकसान खरीफ सीजन 2024 के दौरान बारिश व बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ा था जबकि पांचों राज्यों के ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक मकानों, सड़क-पुल को नुकसान पहुंचा था। अब इस राशि से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की गतिविधि में तेजी आएगी।
केंद्र सरकार की यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ (SDRF) में 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ (NDRF) से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आज गृह मंत्रालय ने एनडीआर कोष के तहत आंध्र प्रदेश, नगालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि को मंजूरी दी।"
सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआर कोष) के तहत पहले ही 18,322.80 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जिसके बाद पांच राज्यों को यह अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है।" यह अतिरिक्त सहायता उन निधियों के अतिरिक्त है जो केंद्र सरकार पहले ही राज्यों को उनके एसडीआर कोष के तहत जारी कर चुकी है।
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