छत्तीसगढ़ के किसानों को डबल तोहफा: धान पर ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता, गन्ना भी हुआ महंगा

छत्तीसगढ़ के धान किसानों को मिलेगी ₹13,839 प्रति एकड़ की सहायता

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऐलान किया है कि राज्य के किसानों को अब प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि किसानों ने कितना धान बेचा है या उनके खेत में कितनी फसल हुई है, इससे मिलने वाली सहायता राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार के इस फैसले से कम पैदावार वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा। खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य भी 70 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार अपनी 'कृषक उन्नति योजना' के तहत धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। पहले इस योजना का लाभ किसानों को उनके बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर मिलता था। लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है। अब किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी।

इसका फायदा उन किसानों को भी मिलेगा, जिनकी फसल कम होती है और वे तय मात्रा से कम धान बेच पाते हैं। यानी कम धान बेचने पर भी किसानों को पूरी सहायता राशि मिलेगी।

कम पैदावार होने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी सहायता राशि

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार एक एकड़ जमीन पर अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदती है। लेकिन बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों में जमीन और खेती की परिस्थितियों के कारण धान की पैदावार कम होती है। इस वजह से कई किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल धान नहीं उगा पाते।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल की जगह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे बाकी 6 क्विंटल के बराबर की इनपुट सहायता भी मिलेगी। यानी कम पैदावार होने पर भी किसानों को पूरी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।

₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदती है सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ सीजन में सहकारी समितियों के जरिए किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदती है। इस कीमत में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी शामिल होता है। वहीं, MSP और सरकार की तय खरीद कीमत 3,100 रुपये के बीच का अंतर किसानों को 'कृषक उन्नति योजना' के तहत इनपुट सहायता के रूप में दिया जाता है।

अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। पहले यह सहायता किसानों के बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर मिलती थी, लेकिन अब इसे प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इससे कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।

गन्ने का खरीद मूल्य बढ़कर 425 रुपये प्रति क्विंटल हुआ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान किसानों के साथ गन्ना किसानों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य 70 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इसके बाद गन्ने की कीमत 355 रुपये से बढ़कर 425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

खास बात यह है कि 2025-26 के पेराई सीजन में जिन किसानों ने अपना गन्ना बेचा है, उन्हें भी बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा। यानी ऐसे किसानों को अब 355 रुपये की जगह 425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।