भारत में केंद्र सरकार ने किसान कल्याण के महत्व को माना है। इस उद्देश्य के लिए, इसके पास कई चालू योजनाएँ और पहल हैं जो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी रहने की स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य रखती हैं। भारत में कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए नीचे दी गई योजनाओं को लक्षित किया गया है।
1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। ये कार्ड मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस जानकारी के आधार पर, किसान अपनी मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की खुराक का पता लगा सकते हैं।
2. ग्रामीण भंडार योजना
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध सुविधाओं के साथ भंडारण क्षमता बनाती है। भंडारण बनाने का उद्देश्य किसानों को कृषि उपज और प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि आदानों को संग्रहीत करने की अनुमति देना है। कृषि उपज के ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना प्रतिज्ञा वित्तपोषण और विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके संकट की बिक्री को रोकती है।
3. प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
यह योजना किसान को उसकी फसलों के लिए अनुदानित बीमा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। किसान को रबी के लिए अधिकतम 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करना पड़ता है। शेष प्रीमियम को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। किसान द्वारा उपज के आंकड़ों और समय पर सूचना के आधार पर दावों का तुरंत निपटारा किया जाता है।
4. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)
एनएमएसए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, एकीकृत खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण का समन्वय करना।
5. प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य “हर खेत को पानी” प्रदान करना था। यह सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, वितरण, और खेत स्तर के उपयोग में समाधान के लिए अंतिम छोर का लक्ष्य है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल के दोहन पर केंद्रित है।
6. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाय)
यह योजना देश में जैविक खेती को बढ़ावा देती है। जैविक खेती से मिट्टी की सेहत और जैविक पदार्थ में सुधार होता है। इसके अलावा, जैविक उत्पाद किसान की प्रीमियम कीमतों को चार्ज करने की क्षमता को बढ़ाता है।
7. नीम लेपित यूरिया (एनसीयू)
इस योजना का उद्देश्य यूरिया के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। एनसीयू यूरिया की रिहाई को धीमा करता है और मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। यह नाइट्रोजन की उपलब्धता में सुधार करता है और उर्वरकों की लागत को कम करता है।
8. माइक्रो इरिगेशन फंड (माइफं)
माइक्रो इरीगेशन को समर्पित एक कोष को रु। के कोष के साथ अनुमोदित किया गया है। 5000 करोड़। सूक्ष्म सिंचाई में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाना है।
9. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाती है। साथ ही, यह ई-मार्केटिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ई-मार्केटिंग बेहतर मूल्य खोज की अनुमति देता है जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा में किसानों के लिए बेहतर कीमतों की ओर ले जाता है।
10. कृषि आकस्मिक योजना इस योजना के तहत जिला स्तरीय कृषि आकस्मिक योजनाएँ बनाई गई हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने मानसून और अन्य चरम मौसम की घटनाओं जैसे ठंड और गर्मी की लहरों, और ओलावृष्टि और चक्रवातों के प्रभाव को मॉडल करने के लिए एक मानक टेम्पलेट का उपयोग किया है जो फसलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
11. मत्स्य प्रशिक्षण और विस्तार पर योजना यह योजना मत्स्य क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास को सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।
12. पशुधन बीमा योजना यह योजना पशुपालकों को पशुपालकों की मृत्यु के खिलाफ बीमा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मवेशियों के पालन-पोषण से आय को स्थिर करना और पशुपालकों के जीवन में सुधार लाना है।
13. मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आवास, सामुदायिक हॉल के मनोरंजन और बैठकों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना भी इस योजना के तहत की गई है।
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