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गरीबों को आवास देने के उद्देश्य से संचालित पीएम आवास योजना के बेहद सकारात्मक परिणाम दिखने के बाद अब पीएम आवास योजना के कोटा को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1.44 लाख घरों का अतिरिक्त कोटा जारी किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिले। गौरतलब है कि आवास, किसी भी इंसान की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। कपड़े और खाने की तरह ही लोगों के लिए एक पक्का मकान होना भी जरूरी है। पीएम आवास योजना गरीबों को आवास देने के लिए चलाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। योजना के तरह 20 अगस्त तक केंद्र सरकार ने घर स्वीकृत करने की तिथि भी तय कर दी है। इस योजना के तहत न सिर्फ घर बल्कि लाभार्थियों को शौचालय, निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और साथ ही 90 से 95 दिन मनरेगा में रोजगार आदि मूलभूत सुविधाएं भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में हम पीएम आवास योजना के बारे में, आवेदन प्रक्रिया, लाभ लेने की प्रक्रिया, पात्रता शर्तें, योजना के उद्देश्य और लाभ आदि की पूरी जानकारी दे रहे हैं।
किस राज्य के गरीबों को मिलेगा फायदा
गरीबों को ज्यादा से ज्यादा घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना के तहत उत्तरप्रदेश के गरीब परिवारों के लिए कोटा बढ़ाया गया है। जिसके लिए सीएम योगी ने केंद्र सरकार से अपील की और उत्तरप्रदेश के लिए योजना में कोटा बढ़ाने की मांग की थी। योगी सरकार के लिखे पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बीते 6 साल में उत्तरप्रदेश में इस योजना के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उत्तरप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को अब तक लगभग 36 लाख मकान आवंटित किए गए हैं।
सस्ते आवास की जबरदस्त मांग को देखते हुए केंद्र सरकार से उत्तरप्रदेश सरकार ने कोटा बढ़ाने की मांग की। यह कोटा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाने की मांग योगी सरकार ने की। इसी वित्तीय वर्ष 20 अगस्त तक अब 1 लाख 44 हजार 220 अतिरिक्त घरों को स्वीकृत कर दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलेगा ज्यादा फायदा
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आवास कोटा बढ़ाए जाने को लेकर जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने योगी सरकार की इस योजना के मैनुअल नियमावली को पूरी करने की नसीहत दी है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के बेघर लोगों को ज्यादा आवास स्वीकृत किए जाएंगे। राज्य के एससी और एसटी वर्ग के लोगों को 60% आवास स्वीकृत किया जाएगा। शेष 40% आवास की स्वीकृति सामान्य और ओबीसी वर्ग के बेघर लोगों को दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार मंत्रालय के दिशा-निर्देश में यह कहा गया है कि घरों का निर्माण कार्य भी समय से पूरे किए जाएं और केवल जरूरत मंद लोगों को ही घर की मंजूरी दी जाए।
और भी मिलेंगे अतिरिक्त फायदे
हर गरीब को घर देने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा केंद्र सरकार से आवास योजना का कोटा बढ़ाने की मांग की गई। सीएम योगी ने प्रदेश में हर गरीब को घर देने का वादा किया है। सरकार का दृढ़ निश्चय है कि प्रदेश में बेघर और कच्चे घर वाले परिवारों की संख्या को लगातार कम किया जा सके। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने लाभुकों को अतिरिक्त फायदा देने की भी बात कही है। यूपी सरकार लाभार्थियों को घर के अलावा शौचालय, निःशुल्क गैस कनेक्शन, फ्री में बिजली कनेक्शन, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देने और रोजगार देने की बात भी कही है।
केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को सस्ते आवास का कोटा बढ़ाया जाने पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को आभार जताया है।
योजना का उद्देश्य
पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान दिया जाना ही योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंर्तगत देश के वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक और पात्र व्यक्ति को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जो इस प्रकार है।
कैसे लें लाभ
पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के लिए आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। योजना के तहत आप पीएम आवास योजना ग्रामीण और पीएम आवास योजना शहरी में लाभ ले सकते हैं। जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं और पीएम आवास योजना ग्रामीण में लाभ लेना चाहते हैं, वे इस योजना की विस्तृत जानकारी, योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
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