निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण : किसानों को मुक्त में दिए जाएंगे बीज, होगा लाभ

किसानों को मुक्त में दिए जाएंगे अरहर, उड़द और मूंग के बीज, जानें पूरी जानकारी 

देशभर में इस साल मानसून की अनिश्चिता देखी गई है। एक ओर जहां भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों द्वारा बोई गई फसलें बर्बाद हो गई, तो दूसरी ओर कम बारिश के चलते समय से फसलों की बुवाई तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा, कई राज्यों में मानसूनी बारिश असमान रहने से किसानों ने फसलों की बुवाई देरी से शुरू की, तो कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई दोबारा किसानों द्वारा की जा रही है। इन्हीं सब को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, मेघालय, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि राज्यों के लिए ’’प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi) द्वारा खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा (Prime Minister Agriculture Insurance) की  तारीख 10 अगस्त 2023 तक बढ़ाए जाने के बाद किसानों का अधिक से अधिक बीमा करने, खरीफ 2023 मौसम में क्रियाशील के.सी.सी. के सापेक्ष अब तक हुए बीमा कवरेज, पात्र किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा गैर ऋणी किसानों की भागीदारी के संदर्भ में समीक्षा की गई। उन्होंने प्रदेश में कम वर्षा से प्रभावित जिलों में मुफ्त बीजों के मिनी किट वितरण की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। आईये, इस पोस्ट की मदद से इस समीक्षा बैठक में की गई चर्चा के बारे में जानें।  

बीजों के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराने पर चर्चा

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में प्रदेश में कम बारिश की स्थिति में किसानों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के विषय को लेकर बैंकर्स, एफपीओ एवं विभागीय अधिकारियों के साथ कृषि भवन में समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने प्रदेश के कम बारिश वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक खेती एवं दलहन, तिलहन, सब्जियों तथा मोटे अनाज फसलों की बुवाई कराने तथा किसानों को बीजों के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
 
प्रदेश के 14 जिले में वितरित किए जाएंगे बीजों के मिनी किट 

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश के 14 जिले कम बारिश से प्रभावित हैं। इन 14 जनपद के किसानों को अरहर, उड़द तथा मूंग के बीजों के मिनी किट वितरित किए जाएंगे। जिससे किसान समय से अपने खेतों में फसलों की बुवाई कर सकें। इसके लिए करीब 1.50 लाख बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मिर्जापुर, कौशांबी तथा पीलीभीत 14 ऐसे जनपद है जो प्रभावित है। इन 14 जनपदों में कृषि विभाग इसके माध्यम से किसानों को करीब 5800 क्विंटल बीज निःशुल्क वितरित करेगा। 

विशेष अभियान चलाकर फसल बीमा करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीमा की अपडेट स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को आपदा से राहत मिल सके। इसके लिए भारत सरकार ने अनुरोध करने पर 10 अगस्त तक बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी है। प्रदेश भर में कृषि बीमा से संबंधित बैंकर्स को निर्देशित किया गया है कि वे विशेष अभियान चलाकर किसानों की फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने कहा कि आपदा से फसल प्रभावित होने पर बीमा कंपनी से भरपाई की जा सके, इसके लिए करीब 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का इस सीजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैंकरों को निर्देश दिया गया है कि जनपद के ग्रामीण स्तर पर भी बीमा कंपनियों के कार्यालय खोले जाएं। बैंकर्स से कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों तक अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए बीमा में संलग्न बैंकर्स प्रचार वाहनों, समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया का प्रयोग करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसान क्रेडिट कार्ड एनपीए में ना जाने पाए। इसके लिए किसानों को समय-समय पर जागरूक करते रहें।

कृषि बीमा में सब्सिडी देने के लिए 73.58 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति   

प्रताप शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर परिस्थिति में किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और आकस्मिक दशाओं में खेती को होने वाले संभावित नुकसान से किसानों को बचाने के लिए कृषि बीमा में सब्सिडी के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि 75370.00 लाख रुपये के सापेक्ष धनराशि 73.58 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।