डेयरी स्मार्ट कार्ड : डेयरी किसानों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, सरकार ने लाँच किया पोर्टल

पोर्टल क्षीरश्री पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, किसान 20 अगस्त तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां की अधिकतर जनसंख्या खेती पर निर्भर है। यहां पर गांव में रहने वाले लोग खेती के अलावा अतिरिक्त आय के लिए दूध उत्पादन का कारोबार करते हैं। यहां के किसान दूध उत्पादन के लिए आवश्यक रूप से किसी न किसी सहकारिता के अधीन डेयरी करोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे किसानों में कुछ तो ऐसे भी जो पूरी तरह से डेयरी व्यापार से जुड़े है। भारत सरकार दूध उत्पादन से जुडे़ ऐसे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना और नाबार्ड योजना जैसी कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत डेयरी फार्मिंग को व्यवस्थित करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर लोन एवं लोन पर सब्सिडी दी जाती है। ताकि किसान खेती-बाड़ी के साथ-साथ डेयरी फॉर्म स्थापित कर अच्छी खासी इनकम अर्जित कर सकें। इसी कड़ी में केरल सरकार ने राज्य में डेयरी किसानों को चिन्हित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। केरल सरकार डेयरी किसानों की सुविधाओं को देखते हुए अब स्मार्ट कार्ड देने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 15 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य के सभी डेयरी किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य निरर्धारित किया है। जिसके तहत ऐसे सभी किसानों को 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। तो चलिए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी जानकारी जानते हैं। 

20 अगस्त तक करा सकते है रजिस्ट्रेशन

केरल सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने के लिए स्मार्ट कार्ड देने का फैसला किया है। इसके लिए केरल सरकार ने डेयरी किसानों का रजिस्ट्रेशन सुचारू बनाने के लिए एक पोर्टल क्षीरश्री लांच किया है। इस पोर्टल पर 15 अगस्त 2022 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शरू कर दी है। राज्य सरकार सभी डेयरी किसानों को इसी पोर्टल के नीचे एकीकृत करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इस पोर्टल में सहकारिता के साथ जुड़कर स्वतंत्र रूप से डेयरी का कारोबार कर रहे किसान भी अपना रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2022 तक करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी है। रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर की आवश्यकता होगी। डेयरी किसान डेयरी विकास विभाग के कार्यालयों समेत दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

डेयरी किसानों को सब्सिडी और भत्तों का दिया जाएगा लाभ

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जे चिंचू रानी ने कहा कि सरकार ने डेयरी किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का फैसला एक विशेष वजह से लिया है। इस फैसले के तहत सरकार डेयरी किसानों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इससे किसान/ पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार डेयरी किसानों को एक प्लेटफार्म के नीचे लाने के लिए डेयरी किसानों को रजिस्टर कर उन्हें स्मार्ट कार्ड देने जा रही है। डेयरी किसानों की सुविधाओं को देखते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी और भत्तों का लाभ भी दिया जा सकता है। संबंधित विभागों के सब्सिडी और भत्तों का वितरण भविष्य में पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके राज्य में डेयरी किसानों को एक रोजगार का जरिया मिलेगा। 

प्रदेश में 2 लाख किसान डेयरी करोबार से जुड़े

केरल में मौजूदा समय में करीब 2 लाख किसान डेयरी करोबार से जुड़े हैं। प्रदेश में 3600 दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जो राज्यभर के डेयरी किसानों से दूध एकत्रित कर रही है। केरल सरकार डेयरी किसानों को एक प्लेटफार्म के नीचे लाने के लिए राज्य के ऐसे सभी डेयरी किसानों को चिन्हित कर उन्हें स्मार्ट कार्ड दे रही है। जिससे राज्य में डेयरी किसानों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।   

डेयरी किसानों को चार रूपये प्रति लीटर मिलेगा अतिरिक्त भुगतान

राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जे चिंचू रानी ने कहा है कि केरल सरकार ने डेयरी किसानों को तोहफा दिया है। सरकार किसानों को दूध का चार रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करेगी। डेयरी किसानों को उनके लिए 28 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत अगले साल मार्च तक अतिरिक्त 4 रुपये प्रति लीटर दूध का भुगतान किया जाएगा। किसानों को अतिरिक्त राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दूध की कीमत बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। डेयरी किसानों को एक जुलाई सेे ही अधिक भुगतान किया जा रहा है और ये अगले साल मार्च तक लागू रहेगा। 

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