हरियाणा सरकार ने राज्य में मक्का व दलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया हैं। राज्य में किसानों को मक्का उगाने पर 2400 रुपये प्रति एकड़ तो दलहन फसलों के लिए 3600 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस साल 50 हजार एकड़ भूमि में फसल विविधिकरण का लक्ष्य है। राज्य सरकार फसल विविधीकरण पर इसलिए फोकस कर रही है ताकि किसान परम्परागत खेती को छोड़ दूसरी फसलों को उगाएं। जिससे पानी कम लगे और किसानों की इनकम बढ़ें। हरियाणा सरकार ने यह फैसला राज्य में लगातार गिरते हुए जलस्तर को ध्यान में रखते हुए किया हैं, तो आइए ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट के माध्यम से इस खबर के बारे में जानते है।
हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में ढैंचा, मक्का और दलहनी फसलों के लिए 50 हजार एकड़ जमीन में फसल विविधीकरण की योजनाएं लागू की जाएंगी। फसल चक्र बदलने से भूजल के गम्भीर दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने गुरूवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हरियाणा में 159 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने यह स्वीकृति दी। फसल विविधीकरण के लिए 38.50 करोड़ रुपये देने पर मंजूरी पर मुहर लगाई गई। ताकि किसान परंपरागत खेती के अलावा फसल विविधिकरण अपना कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें।
हरियाणा प्रदेश मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। किसान स्वेच्छा से इस पोर्टल पर डिटेल अपलोड कर अपनी कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष झज्जर, रोहतक, सोनीपत के किसानों की 20 हजार एकड़ भूमि को जलभराव समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 10 जिलों में मक्का, ढेंचा और दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधिकरण योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। इससे भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने में मदद मिलेगी और मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रदेश सरकार पहले ही राज्य में किसानों को धान की खेती छोड़ने एवं धान की सीधी बुवाई पद्धति के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश के किसानों का जोखिम कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि व्यापार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए कारगर योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि की उच्च तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए यह कहा कि साॅयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मृदा की जांच की जा रही है। किसानों को भूमि की गुणवत्ता के अनुसार खाद, बीज आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा सायल जांच के लिए 100 मृदा जांच लेबोरेट्री संचालित की जा रही हैं। इन जांच लेबोरेट्री के माध्यम से अब तक 25 लाख किसानों के खेत में से मृदा सैंपल लिए गए हैं, किसान सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदर्शन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि एक किलो चावल तैयार करने में करीब 3,000 लीटर पानी खर्च होता है। और पहले से ही प्रदेश गिरते भूजल स्तर से जूझ रहा हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को धान की खेती को छोड़कर दूसरी फसलों की खेती करने पर करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही हैं। कृषि विभाग किसानों को धान की खेती छोड़ने एवं अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती अपने पर प्रति एकड़ के हिसाब से सात हजार रूपये मुहैया करवा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धान की सीधी विधि से बुवाई करना भी। हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बुवाई करने पर 4,000 रूपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।
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