हरियाणा सरकार ने धान बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे किसानों को राहत दी है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि धान के सत्यापन में आने वाली समस्याओं को मंडी में ही दूर किया जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो।
सरकार ने सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFM B) पोर्टल पर पंजीकृत जिन किसानों के धान का सत्यापन किसी कारण से नहीं हो पाया है, उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग से संपर्क कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इससे मंडी में धान लेकर पहुंच चुके किसानों को खरीद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, हरियाणा की मंडियों और खरीद केंद्रों पर 29 सितंबर 2026 से खरीफ खरीद सीजन जारी है। सरकार ने धान की खरीद, मंडियों से फसल का उठान और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में इस सीजन में करीब 60.67 लाख मीट्रिक टन गैर-बासमती धान के उत्पादन का अनुमान है। 21 अक्टूबर 2026 तक राज्य की मंडियों में लगभग 30.26 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। यह केंद्र सरकार के 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लक्ष्य का करीब 52% है। अब तक मंडियों में पहुंची फसल में से लगभग 24.93 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। इससे पता चलता है कि मंडियों में आ रहे धान की खरीद लगातार जारी है।
हरियाणा की मंडियों में खरीदे गए धान को आगे पहुंचाने के लिए उठान का काम भी जारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 17.54 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों से उठाया जा चुका है। यह कुल खरीदे गए धान का करीब 70% है।
धान का समय पर उठान होने से मंडियों में जगह खाली होगी और किसानों की नई फसल की खरीद में आसानी होगी। सरकार ने धान की खरीद और उठान के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान करने की व्यवस्था पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
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