पीएम किसान ई-केवाईसी : इन किसानों को मिलेंगे 12 हजार रुपए सालाना

ई-केवाईसी :  पीएम किसानों के लिए शुरू किया जा रहा विशेष ई-केवाईसी अभियान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana : विधानसभा चुनाव 2023 तथा उसके नतीजे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों में बहुमत के साथ प्रचंड जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Elections) के दौरान सत्ता में आने पर बीजेपी ने अपने चुनावी वचन पत्र में पीएम किसान (PM-Kisan) से जुड़े किसानों को 12 हजार रुपए सालाना देने का वादा किया था। ऐसे में अब सरकार बनने पर किसानों को 12 हजार रुपए मिलने की उम्मीद और भी प्रबल हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत पीएम किसान योजना के लिए ई–केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वहीं, इस योजना के लाभ से वंचित रहे पात्र लाभार्थियों को पीएम किसान निधि से जोड़ने के साथ ही उन्हें योजना के बारे में जागरूक भी किया जाएगा, तो आइए जानते हैं कि योजना के तहत राज्य में कितने किसानों को इस अभियान से फायदा होगा?  

वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू हुए कई साल हो गए हैं। इसके बावजूद भी अभी तक राज्य के लाखों पात्र किसानों को केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएम किसान (PM-Kisan) योजना के तहत देशभर में अब किसानों को कुल 15 किस्तों का लाभ प्राप्त हो चुका है, लेकिन राज्य में कई किसान ऐसे हैं जिनका ई–केवाईसी या भूमि दस्तावेज का सत्यापन नहीं होने के चलते उन्हें सभी क़िस्तें नहीं मिल पाई है। इसे मद्देनजर रखते हुए राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु 15 जनवरी, 2024 तक एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान विशेष सेचुरेशन अभियान के दौरान योजना में पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों जैसे बैंक खाते को आधार से लिंक कर डीबीटी के लिए इनेबल करना,  भूमि सत्यापन और  ई–केवाईसी आदि प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी संबंधित जिला अधिकारी ई–केवाईसी का अभियान जिले में चलाए तथा योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने एवं किसानों को जागरूक करें।

इतने किसानों का अभी तक नहीं हुआ सत्यापन

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में बताया कि राज्य में करीब 4 लाख 50 हजार किसान ऐसे हैं, जिन्होंने PM-Kisan योजना के अंतर्गत स्वयं रजिस्ट्रेशन किया है और पंजीकृत इन किसानों का अभी तक सत्यापन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। इनमें से 3 लाख 92 हजार 894 रजिस्ट्रेशन तहसील स्तर पर एवं 56 हजार 868 जिला स्तर पर लंबित है। जिसको देखते हुए प्रमुख सचिव ने संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव संबंधी कार्य समाप्त हो चुका है। अतः अब किसानों के सत्यापन का काम जल्द पूरा करने के लिए अभियान चलाए और किसानों के शेष रहे कार्यों को पूरा कराया जाए।

पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसान 

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया कि पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत राजस्थान में पंजीकृत लगभग 66.92 लाख पात्र किसान है, जिसमें से 61.61 लाख किसानों का भूमि सत्यापन और बैंक आधार सीडिंग का कार्य  पूरा  हो चुका है । साथ ही तथा 49.93 लाख किसानों का ई–केवाईसी प्रोसेस पूरा किया जा चुका है, जबकि अभी 11.88 लाख पात्र किसानों का ई–केवाईसी प्रोसेस और 5.30 लाख किसानों का बैंक आधार सीडिंग का कार्य पूरा होना बाकी है। किसानों से भी आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वे पीएम किसान मोबाइल एप, ई–मित्र, आईबीपी के माध्यम से ई–केवाईसी और बैंक आधार सीडिंग शीघ्र पूरा करवाए जिससे जनवरी महीने में योजना की आगामी किश्त का लाभ मिल सके। सहकारिता प्रमुख ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों तक यह अभियान पहुंचेगा। जिसमें किसान पीएम-किसान (PM-Kisan) योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए ग्राम नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए। जिससे किसानों को मदद मिल सके और उनके पीएम किसान से संबंधित स्टेटस का पता चल सके।

लाभार्थियों को सालाना 12 हजार रुपए की राशि मिलने की संभावना

दरअसल, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी के वचन पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की रकम दोगुना करने का वादा किया था।  हनुमानगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को सालाना 12,000 रुपए राशि का लाभ दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में बहुमत से प्रचंड जीत दर्ज कर बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि मिलने की संभावना बढ़ गई है। लाभार्थियों को अब पीएम मोदी द्वारा किए गए वादे का पूरा होने का इंतजार है।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत साल 2019 में की गई, जिसमें देशभर के आर्थिक स्थिति से कमजोर छोटे एवं कम जोत वाले किसानों को वित्तीय मदद दी जाती है। ताकि वे कृषि कार्यों को बिना किसी आर्थिक परेशानी के आसानी से संपन्न कर सके। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि तीन समान किस्तों में कुल 6 हजार रुपए सालाना उनके बैंक खाते में  प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत अब तक 15 किस्तों में कुल 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 2.80 लाख करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर चुकी है।