Home Loan Subsidy : घर बनाने के लिए सरकार दे रही 50 लाख रुपए का सब्सिडी वाला लोन

पीएम होम लोन सब्सिडी : घर बनाने के लिए सरकार दे रही 50 लाख रुपए का लोन, ब्याज में मिलेगी विशेष छूट

PM Home Loan Subsidy Yojana 2024 : अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और किराए के घर या कच्चे मकान में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ऐसे सभी लोगों के लिए एक खास योजना लाने जा रही है, जिसके माध्यम से शहरी इलाकों में किराए के घर में रहने वाले या फिर कच्चे मकान में रहने वाले गरीब लोगों को खुद का घर बनवाने के लिए 50 लाख रुपए तक का सब्सिडी होम लोन दिया जाएगा। सरकार की इस योजना का लाभ लेकर ऐसे सभी परिवार अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। शहरी गरीबों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए शुरू होने वाली पीएम होम लोन सब्सिडी योजना को व्यय वित्त समिति (Expenditures Finance Committee) ने अपनी मंजूरी प्रदान कर रखी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के इस प्रस्ताव को नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है। यहां से इसे मंजूरी मिलते ही योजना को लागू कर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस योजना को जल्द ही शुरू करने की पुष्टि कर चुके हैं। आइए, इस योजना की विस्तृत जानकारी के बारे में जानते हैं।

क्या है प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना? (What is the Pradhan Mantri Home Loan Subsidy Scheme?)

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 पर अपने भाषण में कहा था कि सरकार शहरी और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक नई आवास योजना लाएगी, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक लाभ या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो शहरों में किराए के घरों में, झुग्गी-झोपडियों  या अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर ऐसे लोग अपना घर बनाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं  है, तो उन्हें सरकार ब्याज दरों में छूट प्रदान कर बैंकों से होम लोन प्रदान करेगी। इस मामले से जुड़े अधिकारी की जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री होम लोन पर सब्सिडी योजना को शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। इस योजना के प्रस्ताव पर ईएफसी ने अपने मुहर लगा दी है।

लोन राशि पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy of 6% per annum on the loan amount)

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मीडिया में प्रकाशित बयानों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही गृह ऋण पर ब्याज अनुदान योजना शुरू करेगी, जिसके तहत लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके अंतिम विवरण को बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इस योजना में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की उन योजनाओं, जिनका बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि का होता है, उन्हें ईएफसी द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से देश में निम्न आय वर्ग के लोगों को 20 वर्ष के लिए 50 लाख रुपए तक या इससे कम के होम लोन के ब्याज में हर साल 3 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातें में ट्रांसफर कर दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है,जिसके अंतर्गत अगले 5 सालों के लिए घर बनाने के लिए कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी योजना पर खर्च सरकार उठाएगी।

मौजूदा पीएमएवाई-यू (PMAY-U) से अलग है होम लोन पर सब्सिडी योजना (The home loan subsidy scheme is different from the existing PMAY-U)

पीएम होम लोन पर सब्सिडी योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) से अलग है। इसमें पीएमएवाई-यू के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए मौजूदा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के मुकाबले इस नई योजना में पात्र घरों का कारपेट एरिया काफी अधिक होने की संभावना है। सरकार की इस नई योजना से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25 लाख लाेगों को फायदा होगा। हालांकि, योजना का पूरा आकार घरों की मांग पर निर्भर रहेगा।  प्रधानमंत्री होम लोन पर सब्सिडी योजना का उद्देश्य शहरी इलाकों के कम आय वर्ग के गरीबों को सस्ते दरों में खुद का मकान उपलब्ध करना है। इस योजना का लाभ लेकर झुग्गी झोपड़ी या किराए के घरों में रहने वाले लोग अपने सपनों का घर बना सकेंगे और अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकेंगे।

पीएम होम लोन पर सब्सिडी योजना की विशेषताएं (Features of Subsidy Scheme on PM Home Loan)

पीएम होम लोन सब्सिडी योजना शहरी गरीबों के लिए लाई जा रही है।

• इस योजना का लाभ शहरों में किराए के घरों या झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करने वाले लोगों को दिया जाएगा।
• सीएलएसएस एमआईजी में दो आय वर्गों के लोगों को कवर किया गया है, जिसमें 6,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपए (एमआईजी-I) और 12,00,001 रुपये से 18,00,000 रुपये (एमआईजी-II) प्रति वर्ष शामिल है।
• एमआईजी-I में 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए 6.5  प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी, जबकि एमआईजी-II में 12 लाख रुपए की ऋण राशि के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है।
• ऋण से जुड़ी सब्सिडी केवल 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए उपलब्ध होगी।
• नए निर्माण और मौजूदा आवासों में वृद्धिशील आवास के रूप में कमरे, रसोई, शौचालय आदि जोड़ने के लिए लिए गए आवास ऋण पर ऋण लिंक्ड सब्सिडी उपलब्ध होगी।
• ब्याज सब्सिडी की गणना 20 वर्ष की अधिकतम ऋण अवधि या वास्तविक अवधि, जो भी कम हो, पर 9 प्रतिशत एनपीवी पर की जाएगी।
• 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण गैर-सब्सिडी दरों पर उपलब्ध होंगे।

गृह ऋण पर सब्सिडी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Home Loan Subsidy Scheme)

पीएम गृह ऋण पर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए कुछ पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा।

• पीएम होम लोन सब्सिडी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सभी धर्म व जाति के गरीब नागरिक आवेदन कर सकते हैं।  
• इस योजना के लाभ के लिए केवल शहर में किराए के मकान, कच्चे मकान, चौल या झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग ही पात्र होंगे।
• जिन लोगों को पीएम आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का लाभ मिला हुआ, उन्हें इस नई योजना में लाभ के लिए अपात्र माना गया है।

होम लोन पर सब्सिडी योजना के लिए दस्तावेज क्या होंगे? (What will be the documents for home loan subsidy scheme?)

पीएम होम लोन पर सब्सिडी योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदक के पास आधार कार्ड लिकं बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड (बीपीएल श्रेणी), निवास प्रमाण पत्र, मकान की रजिस्ट्री या पट्टा, आय प्रमाण पत्र, किराया नामा (संबंधित मकान जिसमें आवेदक रहता है) ई-मेल आईडी मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज आवेदक के पास होने चाहिए और वे किसी भी बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित न किया गया हो।

ग्रह ऋण सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रोसेस क्या होगा? (What will be the application process for Home Loan Subsidy Scheme?)

यदि आप पीएम गृह ऋण सब्सिडी योजना 2024 में आवेदन करना चाहते हैं ,तो इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी योजना की शुरूआत करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। केबिनेट से मंजूरी के बाद जल्द ही योजना को लॉन्च किया जाएगा।  इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।