राष्ट्रीय बागवानी मिशन : 30 हजार किसानों को मिलेगी 501 करोड़ की सब्सिडी

किसानों को मिलेगी 501 करोड़ की सब्सिडी मिलेगा योजना का लाभ - अभी करे आवेदन 

किसानों की आय बढ़ाने और खेती एवं बागवानी को आसान बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें समय-समय पर कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करती रहती हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए इस वित्त वर्ष में प्रदेश के करीब 30 हजार किसानों को 501 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं अगले दो साल में यह सब्सिडी राशि 1,000  हजार करोड़ रुपये कर दी जाएगी।
इससे कुल 60 हजार किसान लाभांवित होने की संभावना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में उन किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया  जाएगा जो समय रहते इस योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा यह सब्सिडी उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत  बागवानी संबंधी योजनाओं जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शैडनेट, मल्च, लोटनल, कम लागत के प्याज भंडारण, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्त्रोत आदि के लिए दी जाएगी। सब्सिडी की सीमा 50 से 70 प्रतिशत तक होगी। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ कैसे और किन किसानों को मिल पाएगा?

लॉटरी से होगा किसानों का चयन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत जो किसान अंतिम तिथि तक इस योजना में आवेदन कर चुके हैं उनका राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग की ओर से सब्सिडी के लिए चयन किया जाना है। यह चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस संदर्भ में राजस्थान के उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक बी.आर. कड़वा ने कहा है कि राज्य में संरक्षित खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को  1000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें पहले चरण में 30 हजार किसानों को सब्सिडी लाभ मिलेगा। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में विभिन्न फाइल्स का आवंटित लक्ष्यों के विपरीत 150 प्रतिशत से अधिक पत्रावलियां प्राप्त होने पर उनका चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।

ग्रीन शेडनेट हाउस पर सब्सिडी 95 प्रतिशत 

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ग्रीन एवं शैडनेट हाउस के निर्माण पर राज्य सरकार ने इस वर्ष  बजट 2023-24 की अनुदान राशि को बढ़ा दिया है। अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी किसानों और लघु एवं सीमांत किसानों को करीब 95 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त होगा। वहीं वर्तमान में सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह एससी एवं एसटी जाति के किसानों को 70 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा दी जा रही है।

इनको भी मिलेगा फायदा

राजस्थान के किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने 2022-23 में राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन किया था। उन किसानों के आवेदन पत्र राज किसान साथी पोर्टल पर वर्ष 2023-24  के लिए केरी फॉरवर्ड करते हुए योजना में पात्र मान्य होंगे।

राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें

ऐसे किसान जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वे राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यहां जमाबंदी, भूमि प्रमाण पत्र, भूमि नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रति और आवेदन की पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज जरूरी हैं।

क्या है राष्ट्रीय बागवानी मिशन ?

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरूआत वर्ष 2005-06 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को बागवानी के लिए प्रोस्ताहित करना था। यह एक ऐसा मिशन है जो देश के किसानों की उन्नति के लिए लगातार चलता रहता है। इसमें फल-फूल और सब्जियों की खेती  करने पर सरकार अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान करती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं के कारण कृषि का जीडीपी में करीब 28 प्रतिशत का योगदान है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए पात्रता

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं उनकी पात्रता इस प्रकार है-

•  आवेदक किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
•  इस मिशन का हिस्सा बनने के बाद किसान अपनी जमीन पर बागवानी कर सकेगा।
•  इस मिशन में शामिल होने वाले किसानों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।