जलीय कृषि करने वाले किसानों को सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

बिहार सरकार इस पहल के द्वारा अपने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना को आरंभ किया गया हैं।

बिहार सरकार ने राज्य में मछली पालन के लिए तालाब निर्माण की कुल इकाई लागत पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया है।

बिहार सरकार जलीय कृषि क्षेत्र में मछली पालन करनें वाले किसान और मजदूरों की आय में बढ़ोतरी एवं उनके रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी के उद्देश्य से मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

सरकार ने प्रदेश के चौर जल क्षेत्र भूमि में पड़ी बेकार या बंजर भूमि पर तालाब बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की पहल की है।

बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना- 2022-23 के तहत यह अनुदान दिया जाएगा।

आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि का लीज एकरारनामा, समूह में कार्य करने की सहमति पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।