यह अन्नदाता के संरक्षण की योजना है। इसमें अगर किसान का उत्पाद एमएसपी से कम कीमत पर बिकता है तो सरकार उसको एमएसपी पर खरीदती है और किसान को नुकसान से बचाती है।
मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना।
केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना पर 35 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक खर्च की जाएगी।
इस राशि का उपयोग ऐसी फसलों को खरीदने में किया जाएगा जिसकी बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ गई है और किसानों को एमएसपी के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।
इस योजना के तहत सरकार दो तरीकों से खरीद करती हैं। इन्हें मूल्य समर्थन योजना (पीपीएस) औ भावांतर भुगतान योजना के नाम से जाना जाता है।