एक उत्पादन, एक जिला योजना-प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर सरकार से मिलेगी आर्थिक मदद

कृषि उत्पादों की मदद, उनकी प्रोसेसिंग के साथ नुकसान को कम करना, उचित परख और स्टोरेज के साथ मार्केटिंग हेतु कोशिश करना है।

प्रसंस्करण इकाईयों को पात्र परियोजना लागत का करीब 50 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रूपये प्रति इकाई अनुदान, 40 लाख रूपये की अधिकतम सीमा से अधिक देय है। उनमें निर्धारित अनुदान दर 25 प्रतिशत पर अनुदान देय होगा।

प्रतापगढ़, चितौडगढ़, कोटा, बारां, बाड़़मेर, जालौर, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं जोधपुर आदि।

राज्य के किसानों को 30 जून तक निःशुल्क कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान की जायेगी।

लहसुन, आनर, संतरा, सरसों, जीरा एवं ईसबगोल कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर मिलेगा अनुदान। 

कृषिक उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायकता समूह एवं राज्य का कोई भी कृषक जो योजना के तहत कृषि उत्पाद प्रसंस्करण लगाना चाहता हैं।