ड्रोन खरीदने पर सरकार देगी किसानो को 4 लाख की सब्सिडी

एग्रीकल्चर ड्रोन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसमें किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। कृषि विभाग की ओर से अब तक 88 ड्रोन खरीदे जा चुके हैं।

सरकार पहले चरण में किसान उत्पादक संगठनों, कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दे रही है। वहीं एफपीसी और एफपीओ दोनो अलग-अलग संगठन हैं, ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ उन किसानों को ही मिल सकेगा जो इनसे जुड़े होंगे।

ड्रोन से सिंचाई करने पर एक एकड़ में सिर्फ 15 से 20 लीटर पानी ही कीटनाशक दवा या पोषक तत्वों के छिड़काव में खर्च होता है जबकि परंपरागत तरीके से इसमें 200 से 250 लीटर पानी चाहिए।

यदि ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपये है तो सरकार की एग्रीकल्चर ड्रोन योजना में 40 प्रतिशत यानि 4 लाख रुपये की सरकारी अनुदान मिलेगा।

किसान खड़ी फसल में पूरी तरह से देखभाल नहीं कर सकते ऐसे में ड्रोन में लगे कैमरे की मदद से किसान पूरे खेत की देखभाल खेत में घुसे बिना भी कर सकते हैं। इससे फसलों की स्थिति की सही जानकारी भी मिल सकेगी।

ड्रोन से कीटनाशक या अन्य पोषक तत्वों जैसे खाद आदि के छिड़काव के लिए मजदूर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो काम तीन-चार मजदूर ज्यादा समय में करते हैं वह ड्रोन कुछ घंटों में ही कर देगा।