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पीएम किसान सम्मान निधि योजना : 24 फरवरी को खाते में आएगी 19वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना : 24 फरवरी को खाते में आएगी 19वीं किस्त
पोस्ट -29 जनवरी 2025 शेयर पोस्ट

पीएम मोदी बिहार से इस दिन जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 19 वीं किस्त, जानें पूर्ण विवरण

PM Kisan Yojana 19th Installment : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) से जुड़े करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। योजना की 19वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। क्योंकि फरवरी अंत में पीएम किसान (PM-KISAN Samman Nidhi) योजना की अगली किस्त जारी होगी। इसकी पुष्टी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 24 फरवरी 2025 को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और उसी दिन पीएम किसान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इससे करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपए किस्त के रूप में पहुंचेंगे। 

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ऐसे में किसानों से अपील की जा रही है कि वे समय-समय पर पीएम किसान पोर्टल ( PM-Kisan Portal) पर जाकर अपना पेमेंट स्टेट्स एवं लाभार्थी सूची (Beneficiaries List) की जांच करते रहें, ताकि उन्हें सही समय पर किस्त की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) नहीं बनावाई है, वे जल्द से जल्द इस काम को पूरा करा लें वरना उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की आगामी किस्त यानी की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi) योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है। योजना से जुड़े किसानों के बैंक खातें में यह राशि 2-2 हजार रुपए की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल में जारी की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi) के तहत वर्ष 2019 से अब तक किसानों के किसानों के खातों में लगभग 3.46 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 

योजना के लिए पात्र किसान (Farmers eligible for the scheme)

प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वॉशिम से 5 अक्टूबर को  पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत देशभर में लगभग 9.4 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि 18वीं किस्त के रूप में जमा की गई। भारत सरकार की इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर उन किसानों को लाभ दिया जाता है, जिनके पास 0.5 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के प्रावधानों के तहत करदाता और सरकारी नौकरी करने वाले किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट 'किसान ई-मित्र' https://chatbot.pmkisan.gov.in के माध्यम से किसान योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी ले  सकते हैं। यह चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे किसानों को उनकी मूल भाषा में जवाब मिल सकता है। इसके अलावा, योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं।  यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा।   

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस (Check your status like this)

  • प्रधानमंत्री किसान योजना (PM-Kisan Yojana) के  अंतर्गत अपना बेनिफिशियरी स्थिति (Beneficiary Status) की जांच करने के लिए  सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/#About पर जाएं। 
  • होम पेज पर पेमेंट सक्सेस (PAYMENT SUCCESS) टैब में भारत का नक्शा दिखेगा। इसके दांयी ओर (right side) फार्मर्स कॉर्नर (FARMER'S CORNER) का सेक्शन द‍िखाई देगा। 
  • इस सेक्शन में “अपनी स्थिति जानें (Know Your Status) ” का विकल्प पर क्लिक करें। 
  • नए पेज पर अपना पंजीकरण संख्या (Registration Number) और कैप्चा कोड़ दर्ज करें । 
  • गेट ओटीपी पर क्लिक करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें। 
  • इसके बाद ओटीपी दर्ज करें और गेट डिटेल के विकल्प पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद आपके सामने आपकी भुगतान स्थिति (KNOW YOUR STATUS) स्क्रीन पर आ जाएगी, इसमें आपको पता चल जाएंगा कि आपको योजना की अगली किस्त मिलेगी या नहीं । 

कैसे करें पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी प्रक्रिया? (How to do e-KYC process of PM Kisan account?)

  • पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी (eKYC) के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • किसान कॉर्नर” सेक्शन पर जाएं और “ई-केवाईसी” विकल्प चुनें ।
  • अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापन कराएं। 
  • इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा , इसे दर्ज करें और ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। 
  • अगर आपके मोबाइल नंबर से आधार नंबर नहीं लिंक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर “पीएम किसान सामान निधि” ऐप डाउनलोड करें और फेस डिटेक्शन के माध्यम से ई-केवाईसी (eKYC) कर सकते हैं।
  • निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और आवश्यक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज़ जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत के संबंधित दस्तावेज़ (खसरा / खतौनी) जमा कर भूमि सत्यापन करें।
  • इसके बाद आपके दस्तावेज़ों की समीक्षा की जाएगी और आपका आवेदन स्वीकृत होता है ही आपका लैंड सीडिंग कर दिया जाएगा। 
  • किसान को अपने खाते पर एनपीसीआई करवाना होगा। इसके लिए किसान को अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर नजदीकी बैंक शाखा में जाना है और बैंक सीडिंग करना है।  

फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य (It is mandatory to make farmer ID)

केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र किसानों को आसानी से मिले, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। विशेषकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए फार्मर आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे किसानों को बार-बार पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी की जरूरी प्रक्रिया करने के कठिनाई से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना (AgriStack Scheme) के तहत फार्मर रजिस्ट्री कार्य में किसानों के डेटा को आधार से लिंक किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। वहीं, एग्रीस्टैक योजना के तहत राजस्थान राज्य में किसानों के फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण की शुरुआत 5 फरवरी 2025 से होगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप पर फॉर्मर रजिस्ट्री की जाएगी। इससे किसानों की डिजिटल पहचान-पत्र बनेगा और उनका डेटा तैयार होगा, जो उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारी योजनाओं का बिना रुकावट लाभ दिलाने में मदद करेगी। 

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