माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट : सरकार देगी सब्सिडी, शुरू करें अपना खुद का व्यवसाय

कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आर्थिक अनुदान एवं प्रशिक्षण 

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को शुरू किया था। यह योजना 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई। केंद्र सरकार ने इसे वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए संचालित किया हैं। इस योजना के माध्यम से देश के छोटे और लघु खाद्य उद्योगों के राजस्व में प्रगति लाई‌ जाएंगी। इस योजना के तहत किसान कृषि क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग सरलता से लगा सकते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराने व उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए सरकार उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। किसानों को कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसान और युवाओं को कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आर्थिक अनुदान एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस समय केंद्र की इस योजना से देश के छोटे/लघु उद्योगों को विकसित किया जा रहा हैं जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और बेरोजगारी दर में कमी भी हो रही है। इससे ग्रामीणों के लिये रोजगार के अवसर खुलेंगे और उन्हें खेती के साथ-साथ आमदनी का दूसरा साधन मिलेगा। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट के माध्यम से हम केन्द्र सरकार की ओर से शुरू इस योजना के बारें में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं।  

माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापन के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी 

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस को आगामी 5 साल तक जारी रखा जाएंगा। इन पांच सालों के दौरान इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार क्रमश 60 : 40 के अनुपात में बांटेगी। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90 : 10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा के साथ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए 35 फीसदी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जा रहे है। अब तक केंद्र सरकार की इस योजना से खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे लगभग 62 हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 

इन सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना पर सब्सिडी का प्रावधान

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छोटे और लघु उद्योगियो को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ अन्य की तरह की सुविधाएं प्रदान करना है। ताकि छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ-साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और बेरोजगार युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिल सकेगा। केंद्र की इस योजना के तहत आलू से निर्मित खाद्य पदार्थ, चिप्स,पाउडर, फ्लेक्स स्टार्च, लहसुन एवं प्याज पेस्ट, पाउडर, अन्य उत्पाद टमाटर कैच अप, अचार, पापड़, मुरब्बा, ज्यूस, चॉकलेट, बेकरी, मसाला, नमकीन, सोयाबीन खाद्य पदार्थ इत्यादि। इसके अलावा इस योजना में नवीन उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 

उद्योगों को विकसित करने के लिए तकनीकी संस्थाओं को सहायता

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत हर राज्य में तकनीकी संस्थाओं को भी नामांकित किया जाएगा। यह संस्थाएं राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के लिए पीआईपी तैयार करने, पीआईपी को इनपुट प्रदान करने, जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करने, ब्रांडिंग और मार्केटिंग योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करने, जिला संसाधन व्यक्तियों को एडवाइस देने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन संस्थाओं के माध्यम से उन व्यक्तिगत इकाइयों और समूह को भी प्रशिक्षण सहायता प्रदान किया जाएगा जो पूंजी निवेश करके लाभ की प्राप्ति करने के इच्छुक हैं। एक जिला एक उत्पाद का उत्पादन करने वाली मौजूदा इकाइयों और समूह को भी प्रशिक्षण सहायता दी जाएंगी। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रति घंटे के हिसाब से एक निश्चित दर निर्धारित की गई है जिसे प्रशिक्षण पर खर्च किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत पात्रता

• भारत का कोई भी मूल निवासी इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए योजना में आवोदन कर सकता है। 

• केंद्र की इस योजना में छोटे/बड़े उद्योगपति सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिकए योजना में आवेदन कर सकते है। 

• योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

• आवेदक व्यक्ति कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।

• उद्योग एक जिले में पहचाने गए उत्पाद, जिले के एक उत्पाद में शामिल होना चाहिए।

• आवेदक द्वारा प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड

• निवास प्रमाण-पत्र

• आय प्रमाण-पत्र

• उद्योग से जुड़े दस्तावेज

• बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक

• पासपोर्ट साइज फोटा

• आधार से लिंक मोबाइल नंबर 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना में ऐसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के इच्छुक लोगे योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन सकते हैं। कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर अनुदान की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप संचालक उद्यान बाड़वानी से भी संपर्क कर सकते है। इसके अलावा ई-मित्र या ग्राहक सेवा केंद्र की सहायता से भी आवेदन कर सकते है। आवेदक विशेष ध्यान रखे की आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें।

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