हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इस दिवाली को गरीब परिवारों के लिए सचमुच यादगार बना दिया है! एक बड़े कल्याणकारी कदम के तहत, राज्य के 9 हजार से अधिक गरीब परिवारों को दिवाली से ठीक पहले आवासीय प्लॉट वितरित किए जाएंगे। खास बात यह है कि हरियाणा सरकार ने इन परिवारों को प्लॉट पर घर बनाने के लिए ₹2.50 लाख की सीधी सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, जिससे अब इन परिवारों का 'अपने घर' का सपना पूरा हो पाएगा। यह राहत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत दी जा रही है। यह पहल बेघर परिवारों को स्थायी आशियाना बनाने में मदद करेगा। लाभार्थी परिवारों को यह प्लॉट हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के 15 जिलों की 145 ग्राम पंचायतों और महाग्राम पंचायतों में यह आवासीय प्लॉट ड्रा के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इस पहल से जिलों के किन परिवारों को लाभ मिलेगा और प्लॉट का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, आइए जानते हैं।
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत 15 जिलों भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल और कुरुक्षेत्र की पंचायतों के लिए प्लॉटों का ड्रॉ निकाला जाएगा। संबंधित जिलों की 143 ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि महाग्राम सतनाली और मलाब में 50-50 गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिलों में ड्रॉ के लिए स्थान तय हो चुके हैं। संबंधित उपायुक्तों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर ड्रॉ निकाला जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने जिन आवेदनों को जांच में सही पाया था, उनका सत्यापन कार्य पूरा कर लिया है। पहले चरण में कुछ पंचायतों को ही चुना गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के अंतर्गत पंचकूला के 58 गांवों के 3,884 लाभार्थियों और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी सेक्टर-23 में 1,144 लाभार्थियों को अंतरिम मालिकाना प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। योजना के प्रथम चरण में अब तक 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30 गज के प्लॉट मात्र एक लाख रुपये में दिए जा चुके हैं।
इन प्लॉटों पर घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 (PMAY-U 2.0) के अंतर्गत ढाई लाख रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में कुल 561 गांवों में एक लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट दिए जाने हैं। लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत एक लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। साथ ही 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है, जबकि एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस तरह, प्रत्येक लाभार्थी को कुल ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत दूसरे चरण में पात्र लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में कुछ पंचायतों को चुना गया था, जबकि अब दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख तक है। विभाग ने बताया कि पात्र लाभार्थी योजना का लाभ पाने में किसी प्रकार की अड़चन होने पर अपने जिले के जिला परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के मुख्यालय से संपर्क नंबर 0172-2585852 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत अब तक 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है और 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं, शहरों में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के अंतर्गत 77,900 घरों का निर्माण कराया गया है, जिसके लिए 1,650 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। इसके तहत जल्द ही प्रदेश के 16 शहरों में 15,251 गरीब परिवारों को सिर पर छत नसीब हो सकेगी। ये प्लॉट चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना, जींद, बहादुरगढ़, पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक और सफीदों में पात्र परिवारों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 62 गांवों में 100-100 गज के और प्रत्येक महाग्राम में 50-50 गज के कुल 4,533 प्लॉट वितरित किए जा चुके हैं।
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