आधुनिक दौर में किसानों खेती-बाड़ी से काफी अच्छा लाभ अर्जित कर रहे है। आज के दौर में किसानों कि आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजूबत मानी जा रही है। कारण स्पष्ट है कि आज के दौर में किसान खेती-बाड़ी के साथ पशुपालन कर साईड इनकम कर रहे है। पशुपालन में किसान गाय-भैंस पालन, बकरी पालन, मुर्गीपालन और मछली पालन जैसे आदि का पालन कर रहे है। केंद्र एवं राज्य सरकारें भी इनमें अपना पूरा सहयोग दे रही है। इन्हीं में से मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा वरदान सबित होता नजर आ रहा हैं। क्योंकि ग्रामीण लोगों को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर काफी मोटी सब्सिडी और कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। ऐसे में देश की कुछ राज्य सरकारें मछली पालन से किसानों को जोड़ने के लिए तालाब निर्माण पर भारी सब्सिडी भी देती दिख रही है। जिनमें यूपी, बिहार और राजस्थान राज्य सरकारें किसानों को तालाब बनवाने पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए ये राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर सब्सिडी योजना भी चला रही हैं। इन योजना के तहत राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सरल बनाना चाहती है। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को साफी फायदा होगा। सिंचाई के साथ- साथ किसान तालाब में मछली पालन भी कर सकते हैं। साथ ही इस योजना से भूजल स्तर में सुधार भी होगा। ऐसे में इन राज्यों के किसानों के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए शानदार मौका है। तो चलिए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से जानते है कि किन-किन राज्यों में सरकारें किसानों को तालाब निर्माण पर कितनी सब्सिडी उपलब्ध करावा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने राज्य में किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा दिलाने जल और वर्षा जल को संरक्षित करने एवं राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में “खेत तालाब योजना” लागू की। यूपी खेत तालाब योजना के तहत 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा तालाब बनवाने के लिए दी जाएगी। यह राशि किसानों के खाते में तीन किस्तों में दी जाएगी। छोटे तालाब के निर्माण में किसानों के खाते में 52,500 रूपये की सब्सिडी आएगी, तो वहीं मध्यम आकर के तालाब निर्माण पर किसानों के खाते में 1,14,200 रूपये आ जाएंगे। खेत तालाब योजना में केन्द्र सरकार ने 5 वर्षों में 50000 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है।
तालाब का आकार
प्लास्टिक लाइनिंग पौंड - फैब्रिक एरिया 635 वर्ग मीटर (साइज 20 x 20 x 3 मीटर )
प्लास्टिक लाइनिंग पौण्ड - फैब्रिक एरिया 1426 वर्ग मीटर (साइज 32 x 32 x 3 मीटर)
प्लास्टिक लाइनिंग पौण्ड - फैब्रिक एरिया 2642 वर्ग मीटर (साइज 45 x 45 x 3 मीटर)
इस योजना को लागू करने का सरकार का मूल उद्देश्य बरसात का पानी जमा कर खेती में सिंचाई की मात्रा को बढ़ावा देना है। लगातार बारिश के समय जो पानी फसलों को बर्बाद कर देता है, उसे तालाब बना कर इकट्ठा करना। इससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी और इकट्ठे पानी से किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। साथ ही किसान इस तालाब में मछली पालन, मोती की खेती और मखाना खेती जैसे बिजनेस शुरू कर डबल मुनाफा भी कमा सकते है। किसानों का चयन जिले में निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धांत पर ही किया जाएगा। योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान सरकार राज्य में वर्षा जल का संचय करने एवं बंजर भूमि को खेतिहर भूमि बनाने और फसलों में सिंचाई करने करने के लिए फार्म पॉन्ड योजना की शुरूआत की है। सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लागू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गिरते भूजल स्तर के संकट को दूर करना एवं वर्षा जल का संचय कर फसल उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जीविकोपार्जन, बंजर भूमि को खेतिहर भूमि बनाने व फसलों में सिंचाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा राज्य में किसानों को मछली पालन, सीप पालन, झींगा पालन आदि बिजनेस को बढ़ावा देने है। ताकि राज्य में किसान इससे अतिरिक्त लाभ कमा सके।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान जो अपने खेतों के आसपास तालाब का निर्माण करवायेगे उन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉन्ड व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर अधिकतम लघु व सीमांत किसानों को क्रमशः 73,500 व 1,05,000 या लागत का 70 प्रतिशत और अन्य किसानों को क्रमशः 63000 व 90000 या लागत का 60 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। अगर फार्म पॉन्ड का आकार 1200 घन मीटर से कम व न्यूनतम 400 घन मीटर होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिया जाता है। 400 घन मीटर से कम आकर वाले फार्म पॉन्ड पर अनुदान देय नही है। अनुदान के लिए किसान नवीनतम जमाबंदी (6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी, प्रमाणित नक्शा ट्रेश नवीनतम ( 6 माह तक) ई हस्ताक्षरित या पटवारी द्वारा जारी एवं कई अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लेकर अपने नजदीक ही ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी किसान नजदीकी किसान सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार सरकार राज्य में कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाले ग्रामीण व्यवसायों में मछली पालन पर फोकस कर रही हैं। इसके लिए बिहार सरकार भी राज्य में जल कृषि यानी मछली पालन को बढ़ाना देने के लिये तालाब निर्माण की कुल इकाई लागत पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार ये सुविधा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को दे रही है। राज्य में अब किसान खेतों के बीच तालाब बनवाकर खेती के साथ-साथ मछली पालन कर रहे हैं, जिससे आमदनी तो बढ़ी ही है, साथ ही गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सात निश्चय-2 के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना- 2022-23 के लिए किसानों को एक हेक्टेयर में 2 तालाब निर्माण के लिये कुल इकाई लागत पर 8 लाख 80 हजार रुपये, 4 तालाब निर्माण के लिए अधिकतम इकाई लागत पर 7 लाख 32 हजार रुपए एवं 1 तालाब के निर्माण के साथ-साथ भूमि विकास के लिए 9 लाख 69 हाजर रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिये 70 प्रतिशत, सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत और व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 30 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है।
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