उत्तर प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाजों की एमएसपी पर खरीद 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग इसकी तैयारियों में जुटा गया है। विभाग उपज खरीद के लिए पूरे प्रदेश में 4,500 केंद्र स्थापित कर सकता है। केंद्रों पर अपनी फसल बेचने के लिए किसान पंजीकरण करा सकते हैं। मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण जारी है। खाद्य एवं रसद विभाग के मुताबिक, उपज बेचने के लिए किसानों को fcs.up.gov.in या 'UP Kisan Mitra' ऐप पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी।
विभाग ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में धान की खरीद 1 अक्टूबर 2025 से शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जबकि पूर्वी जिलों में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि 2025-26 विपणन सत्र की धान खरीद नीति को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार राज्य कृषि विभाग लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर सकता है। वहीं, प्रदेश में मोटे अनाजों की खरीद 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने श्रीअन्न (मोटे अनाज) को बढ़ावा देने के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2400 प्रति क्विंट, बाजरा का ₹2775 प्रति क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) का ₹3699 एवं ज्वार (मालवांडी) का ₹3749 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, धान का समर्थन मूल्य ₹2,369 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से ₹69 अधिक है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष यूपी सरकार ने 4372 सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से 57.70 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद समर्थन मूल्य पर किया था।
अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ मंडलों में धान खरीद पहले शुरू होने की उम्मीद है। बाकी जिलों में यह 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है।
मक्का की खरीद बुलंदशहर, हरदोई, बदायूं, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया और ललितपुर जिले में की जाएगी।
बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव में बाजरा खरीद की जाएगी। इसके अलावा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन जनपद में ज्वार की खरीद करने का लक्ष्य रख गया है।
इस बार की नीति में किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने तथा खरीद केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। बीते साल करीब 9 लाख से अधिक किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराया था। सरकार का प्रयास है कि इस साल अधिक किसान, खासकर वास्तविक किसान, समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण कराएं। यूपी सरकार भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में 4,500 खरीद केंद्र स्थापित कर सकती है। यूपी में 1820 चावल मिलें हैं ,जो सरकार द्वारा उन्हें आपूर्ति किए गए धान को संसाधित करती हैं।
किसी भी समस्या के लिए किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से संपर्क मदद ले सकते हैं। आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा, जबकि बिचौलियों को रोकने और पारदर्शिता बरतते हुए खरीद केंद्रों पर मोटे अनाज का क्रय ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए की जाएगी।
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