किसानों के लिए 58 हजार 257 करोड़ का बजट, ऋण और सब्सिडी की घोषणाएं

किसानों के लिए 58 हजार 257 करोड़ रुपए का प्रावधान, प्रोत्साहन से लेकर ऋण और सब्सिडी तक की घोषणाएं!

MP Budget 2025 : वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा (MP Vidhan Sabha Budget 2025) में डॉ. मोहन यादव सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष के लिए 4.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 48,954 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट में सरकार ने किसानों को कई बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों के लिए प्रोत्साहन से लेकर ऋण और सब्सिडी योजनाओं की घोषणाएं की है, तो वहीं पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रावधान इस बजट में किया है। बजट में सरकार ने वित्तीय घाटे को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक सीमित रखते हुए 2029-30 तक बजट और जीएसडीपी (GSDP) को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस साल के बजट में पूंजीगत निवेश, सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने खास जोर दिया है।  

पिछले साल के बजट से 13 हजार 409 करोड़ अधिक (13 thousand 409 crores more than last year's budget)

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने अपने बजट भाषण में बताया कि बजट में किसानों और कृषि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खासा फोकस किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए 58 हजार 257 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले साल  2024-25 के बजट से 13 हजार 409 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा कि, मध्यप्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत सभी किसान परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। नई योजना मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत परंपरागत रूप से एक या दो फ़सलें ले रहे किसानों को सहायक फ़सलें लेने पर सरकार विशेष प्रोत्साहन राशि देगी। बजट में धान की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि, दूध पर बोनस राशि, गेहूं खरीद पर बोनस, किसानों को सोलर पंप कनेक्शन देने की घोषणाएं की है। 

दूध उत्पादन को बढ़ावा (boost milk production)

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट में मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना (Chief Minister's Dairy Development Scheme) के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को दूध का उत्पादन और कलेक्शन बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

किसान कल्याण के लिए 5 हजार 220 करोड़ का प्रावधान (Provision of Rs 5,220 crore for farmer welfare)

वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत सभी किसान परिवारों को 6 हज़ार प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों को 6 हजार हर साल दे रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में इस साल 5 हजार 220 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

गाै संवर्धन के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान (Provision of Rs 505 crore for cow conservation)

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा नीति तैयार की जा रही है। मध्यप्रदेश में लगभग 2 हजार 200 गौशालाएं संचालित है, जिनमें 3 लाख 45 हजार से अधिक गौवंश का पालन हो रहा है। सरकार द्वारा गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गौवंश प्रतिदिन 40 रुपए प्रदान किया जा रहा है। बजट में "गाै संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना" के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

विद्युत बिल में राहत (Relief in electricity bill)

किसानों को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरन्तर रखा गया है, जिससे लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए बजट में 19 हज़ार 208 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए कृषि पम्प विद्युत कनेक्शन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराए जाने के लिए नवीन योजना "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" में वर्ष 2025-26 के लिए  447 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  

फसल बीमा के लिए 2 हजार करोड़ (2 thousand crores for crop insurance)

कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के लिए बजट में कुल 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस बार बजट में 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में 29 हजार 555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 

बजट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं (Other important budget announcements)

• बजट में "नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एण्ड ऑइलसीड" में 183 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा 2 गुना से भी अधिक है। 
• "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना अंतर्गत कृषकों को प्रदत्त सिंचाई उपकरणों के माध्यम से पानी के अपव्यय को रोका गया है, इससे उत्पादन तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय उ‌द्यानिकी मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान इस बजट में प्रस्तावित है। 
• मछली उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" में 105 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। "मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना" में 145 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 100 करोड़ रुपये अधिक है। 
• प्रदेश के किसानों को फ़सलों के समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराने के लिए रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख 13 हज़ार किसानों से 48 लाख 38 हज़ार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर, 11 हज़ार 6 सौ करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 624 करोड़ 92 लाख रुपए का बोनस भुगतान करने का निर्णय किया गया है। 
• सरकार ने खरीफ वर्ष 2024-25 में 6 लाख 69 हजार किसानों से 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है, जिसके लिए 10 हजार 11 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त, धान उपार्जन अंतर्गत किसानों को 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसके लिए बजट में 850 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 
• प्रदेश में फल, फूल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रणालियां तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहित किया जा रहा है। "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना" के अंतर्गत 4 हजार 416 इकाईयों को लाभान्वित किया गया है। 

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